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25 मई 2025 को मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को अपने सुझाव भेजें

25 मई 2025 को मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को अपने सुझाव भेजें
आरंभ करने की तिथि :
May 08, 2025
अंतिम तिथि :
May 23, 2025
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आपके लिए महत्वपूर्ण विषयों और ...

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आपके लिए महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री, आपको मन की बात के 122वें एपिसोड में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

आने वाले मन की बात एपिसोड में आप जिन विषयों या मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, उनसे जुड़े अपने सुझाव हमें भेजें। इस ओपन फ़ोरम में अपने विचार शेयर करें या वैकल्पिक रूप से, आप टोल-फ़्री नंबर 1800-11-7800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेज़ी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारण का हिस्सा बन सकते हैं।

आप 1922 पर एक मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में मिले लिंक को फ़ॉलो करके सीधे प्रधानमंत्री जी को अपने सुझाव दे सकते हैं।

और 25 मई 2025 को सुबह 11:00 पर मन की बात के साथ जुड़े रहें।

फिर से कायम कर देना
1934 सबमिशन दिखा रहा है
Krish Iyer
Krish Iyer 1 year 2 महीने पहले
Respected Shri Narendra Modi, The unconstitutional collegium judiciary, as critiqued by Capt. Ajit Vadakayil, fosters judicial overreach, undermining India’s democratic balance. Its misuse of powers encroaches on executive and legislative roles. Vadakayil highlights: State of Tamil Nadu vs. Governor (April 8, 2025): The Supreme Court’s ruling (WP Civil No. 1239/2023) imposed a three-month timeline for Governors and the President to act on bills, invoking Article 142 to grant deemed assent. Vadakayil calls this judicial adventurism, violating executive discretion under Articles 200 and 201. River Interlinking Case (ongoing): Vadakayil criticizes the Supreme Court’s suo motu push for river interlinking, overriding expert objections and executive policy on water management, which he deems a legislative domain. The Order of Precedence ranks Governors above the CJI, yet courts dictate terms to higher authorities. I urge reforms to abolish the collegium system
Venkatasubramanian
Venkatasubramanian 1 year 2 महीने पहले
The UPI-BHIM setup should support transactions via IVRS and SMS. This becomes especially critical when a smartphone is switched off or unavailable. Currently, shop stickers lack essential information such as the shop name, owner's name, type of bank account, owner's mobile number, and the centralized IVRS and SMS details required for enabling offline payments.