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K K Singhal
8 साल 5 महीने पहले
Dear Sir,
What is the logic or justification to exclude legal Services from the ambit of GST ? The maximum generation of unaccounted money lies in the profession of legal services. You are the boldest of bold persons with very upright position. it is expected from your strong personality & fairness of approach to break this jinx in demolishing the strong lobby of Lawyers / Advocates & bring them under GST without delay. Most other professions are covered under ambit of GST except legal.
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Akshay Bhausaheb Ghadge
8 साल 5 महीने पहले
humble request to PM that give me a chance to present the solution regarding sanitation issues we facing in india. rivers are getting dirty and you spending crores to cleaning which totally worthless coz they'll be dirty again and you cant stop people to discharge waste water into river. you need to find permanent solution and i am having it which already successful in some of indian states. waiting for the reply if you really want to take clean india initiative to the next level.
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K K Singhal
8 साल 5 महीने पहले
Dear Sir.
the corruption at lower level is not only rampant but increasing day by day. Can you speak a word for the Govt officials including police/ tax/ custom/court /document registry/ office persons not to compromise their position in delivering public services for their personal gain. They should either attend the work as per rules or reject the same, if not as per compliance. But they should neither harass nor compromise the compliance for their personal benefit or gain.
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Ram Singh Sachan
8 साल 5 महीने पहले
The 'clean Ganga' Mission can succeed only when all the land areas and the streams and rivers draining to the Ganga are kept pollution free.The industries located in the catchment area must follow the zero pollution norm.The open defecation free villages and towns is a laudable initiative in this direction.
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Akshay Bhausaheb Ghadge
8 साल 5 महीने पहले
no use of all this as i have a personal experience from the people who are in ministry i got no response from anyone,coz m common man.its like elephant who show different tooth and use another. i hate politics from the start but then i though modiji's govt will do something what past people did't. but all are the same. and damn sure no one will reply on my this post coz no one cares, they only say they do but they don't. i don't have problems but the solution on your problems facing in india.
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chinmay s satpathy
8 साल 5 महीने पहले
Dear Desh Shuvchintak'
Carry out drastic steps against rapists , child traffickers and child molesters . Bharat will remember it for generations to come.
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chinmay s satpathy
8 साल 5 महीने पहले
Dear Desh Shuvchintak,
Few Points:
1. CORRUPTION. If VALMIKI can change from a robber due to disliking of his deeds from his family members , so why cant bribe taking indians. SUGGESTION : A Sustained campaign by a celebrity( A BACHAN ex) can drive home the point.
2. CHILD TRAFFICKING. It will stop if law enforcing agencies are made responsible for BEGGARY AND PROSTITUTION in their areas. Let there be a central agency to monitor state police. Concept of IPS and STATE CADRE is outdated.
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mitul patel
8 साल 5 महीने पहले
hello sir, i am mitul patel from vadodara. today i want to know about the solar roof top in commercial use. GEDA Charges Rs. 10,000 per application 1kw or 100kw. So ,sir i request you kindly take charges Rs. 1000.00 for 1kw -5kw for commercial use.kindly take it possitively for our better future .
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MANISH KUMAR
8 साल 5 महीने पहले
HELLO Sir..
Child is the backbone and future of our country.Our future would be peaceful if we provide good environment to them.
mygov_151678094250253651.pdf
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Vimal
8 साल 5 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय,
किसी भी देश के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, देश जानना चाहता है, की यह सरकार देश के बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या पहल कर रही है?
हमारी उच्च शिक्षा की बदहाली जगजाहिर है, खासकर विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए कोई स्थाई मापदंड नहीं है, जिसके कारण कई अयोग्य लोगो की नियुक्ति आम बात हैं
क्या सरकार राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या अन्य कोई संबैधानिक आयोग का गठन करेगी जो उच्च शिक्षा में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके?.
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