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आरंभ करने की तिथि :
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Suryabhan Makode
8 साल 10 महीने पहले
how to direct complaint against higher authorities who not taking action against any complaint.
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Virender Mahajan
8 साल 10 महीने पहले
Will PMO stand against corruption,D/O AYUSH issued directive on 09.09.2008 that every drug shall accompany Certificate of Analysis from Govt approved/NABL Accredited Laboratory.Directive was kept in abeyance on 05.08.2010 under mysterious circumstances.However it was in operation for two years i.e 9.9.2008-5.8.2010.But drugs managed entry without report and payment released by CGHS Ayd Depot. IMPCL drugs too managed entry without barcode after 1.4.2010.Huge misappropriation of exchequer
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SHAIK GHOUSE BASHA
8 साल 10 महीने पहले
Please solve Sarva Siksha Abhiyan contract based employees problems with state governments.
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Bankim Shikari
8 साल 10 महीने पहले
Dear Hon.PM (My hero),
Sir, we follow you, your thoughts, your comments, your work etc. all are in our hearts, respect and love you a lot. We Indians also wants a dramatic change overnight. I know it’s not going to happen so quickly. When entire system is corrupted how voice can reach to you. All Sarkari babus wants to get handsome pay by putting less or zero efforts, with 7th pay they are richer than average private corporates. About me I am from Bhadrawati. attached
mygov_150114892547968761.pdf
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Arvind Gupta
8 साल 10 महीने पहले
My respected Prime Minister sir I want to give a small suggestion towards Swach Bhart agitation I have noticed that toilets should be constructed in fields of agriculture areas I see always water tubewell in farming land and never seen a toilet in farming areas.people often use open land for toilet purposes and hence very harmful for crops.Government must force farmers to construct toilet thanks
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ALURU VENKATA SAI JAYADHAR
8 साल 10 महीने पहले
dear sir,conversion of agricultural lands of drought hit areas into solar parks and giving them half of the income by increasing their capability of living and encouraging younger generation towards research on agriculture and cattle breeding by providing proper aid.
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LAKSHMI NARAYANAN
8 साल 10 महीने पहले
we need subsidy for existing housing loan borrowers.
For example last UPA goverment gave 1 % subsidy on housing loan principal amount below 20 or 25 lakhs. This is very useful to us.
Also NDA goverment announced a scheme to give 2.67 lakhs subsidy who is constract a new house..
Please consider the existing housing loan borrowers.
The private organisation workers are very difficult to managing the housing loans.
Pls ignore if any i say wrongly.
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ALURU VENKATA SAI JAYADHAR
8 साल 10 महीने पहले
dear sir, improve skill development programs on agriculture encouraging zero budget farming. subsidised loans to be granted by the government itself.
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Neetu Agrawal
8 साल 10 महीने पहले
PM ji,
I request you to direct the Ministry of Corporate affairs to introduce settlement scheme for LLPs (Limited Liability Partnerships) to regularise their filings by paying some nominal fees. The present fees structure of LLPs is scary, late filing fees of Rs. 100/- is levied per day of delay, without any upper limit. This unlimited late fees structure is deterrent for small businessmen. Please amend the fees structure. It is unconstitutional. No law prescribes unlimited late fees.
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Vishnu agarwal
8 साल 10 महीने पहले
अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री महेश चन्द शर्मा ने सरकार को अनुसंशा भेजी है की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए परन्तु राष्ट्रीय पशु पहले से ही बाघ है और उसका यह दर्जा लेकर गौमाता को मिले कई कथित पशु प्रेमियों को नागवार होगा..और हमारी भावना के विपरीत भी होगा अतः इस संदर्भ में मेरा मत है की अभी राष्ट्रीय प्राणी का दर्जा रिक्त है ओर अविलंब गाय को यह दर्जा मिले ताकि गोरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी भी रुके ओर अवेध परिवहन भी रुके
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