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30 जुलाई 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

Share your ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat on 30th July 2017
आरंभ करने की तिथि :
Jul 19, 2017
अंतिम तिथि :
Jul 28, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 34 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

सुझाव और विचार भेजने की आखिरी तारीख है 26 जुलाई 2017

30 जुलाई 2017 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
1625 सबमिशन दिखा रहा है
Puneet Arora_6
Puneet Arora_6 8 साल 11 महीने पहले
टोल नाकों पर टैक्स देने वाले वाहनों की लम्बी क़तार होती है। इससे समय,धन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नुक़सान होता हैं। समाधान के लिए बिकने वाले हर नय वाहन पर इन्शुरेनस की तरह ई-टैग भी अनिवार्य करें और सारी औपचारिकताए भी वहीं पूरी हों। ताकि जब वाहन सड़क पर आए तो उस पर ई-टैग लगा हों।
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Venkatesh Pai
Venkatesh Pai 8 साल 11 महीने पहले
I am really fed up by the INDIAN judicial system.I was a false victim of 498A since 2009 but acquitted in 2012. Filed a petition for divorce in 2012 but still fighting for my justice. REASON- since there are no judges to decide on the CIVIL Petition in HIGH Court Karnataka. This is 2017 and in order to get justice i am wasting my whole life time and spending hard earned money on lawyers. This is one example from lakhs and lakhs of Cases pending in all courts. PLEASE PROVIDE SOLUTIONS
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Riyaa Girish Vira
Riyaa Girish Vira 8 साल 11 महीने पहले
नमस्ते मोदी सर, आपने जो भी बदलावं लाये वो अच्छे है. परंतु आपने सिर्फ गव्हर्मेंट के लिये किया. मै एक प्राइवेट कंपनी मै काम करती हू. प्राइवेट कंपनी के लिये कोई कुछ नही करता हमारे लिये कोई भी किसी भी प्रकार कि कोई सुविधाये नही है ना अच्छा वेतन ना कोई सुविधा वेतन भी वक्त पे नही मिलता ना हमारा काम का वक्त निश्चित है. आपसे अनुरोध है कि आप प्राइवेट कंपनी मै काम करनेवाले लोगो के लिये भी कुछ करे . खास करके महिलाओ के लिये. धन्यवाद, आपके देश कि एक महिला
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KUSH MOHAN JOSHI
KUSH MOHAN JOSHI 8 साल 11 महीने पहले
My request is for PM to touch upon the issue of AADHAR enrollment for Senior Citizens whose Biometric details are not being captured by the computer system because of their age related issues. My very old parents live in DEHRADUN, Father 94 years and mother 86 years ,They have earlier visited the enrollment centre but the machine is not accepting their biometric details. Father is worried that he will stop getting his pension as bank is insisting on AADHAR number. PLEASE HELP
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Vikram Kumar
Vikram Kumar 8 साल 11 महीने पहले
Respected Modiji, All our govt initiative,schemes and plannings for welfare of people gets diluted and lost due to our uncontrolled population. Your voice and your suggestion is heard and accepted by most of us Indians. We understand that literacy among our people is one of the key factor to control this, but I'm sure your suggestion will make lot of impact to every section of society. I'd appreciate if you can cover this in your up coming 'Mann ki Baat'. Regards Vikram (Jamshedpur)
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Harshit Gupta
Harshit Gupta 8 साल 11 महीने पहले
respected PRIME MINISTER JI , please take a serious step on MIHAN issue Of Nagpur system is taking lot of time on rehabilitation of farmer and after the court order the amount is not getting distributed due to which government have to pay 15% interest yearly on the ordered amount . please think for the betterment of farmers too
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Muthuselvam D
Muthuselvam D 8 साल 11 महीने पहले
Respected sir, "ONE INDIA ONE JOB ONE EXAM" We want this system . Lot of companies in india they didn't follow the rules . lot of corruptions happened. Human resources department and ministry of labour & employment department must be change their policy. We must be make our new human resources policy like norway. Our new education policy also equal to Finland education policy. Education and employment are most important of our country. Thankyou sir
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hussain1260
hussain1260 8 साल 11 महीने पहले
sir,as you know very well that only a poor man/common man will travels in the second class unreserved coaches of express,superfast trains,sir,please allocate a separate coach for railway mail service's items that are carried in unreserved coaches , as they are occupying half the coach leading to inconvenience for common man,
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Janak Doshi
Janak Doshi 8 साल 11 महीने पहले
Respected sir, Is there any way to make the functioning of parliament more productive? Can any constitutional amendment be made to make it mandatory for all the MPs to be present for atleast 90% of the time the parliament is in session? Can the way the discussions that take place, the walkouts and disruptions by the opposition parties be made more organized? Can the constitution be amended to make the role of opposition more purposeful and constructive? They are also partners in the progress.
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