भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

30 जुलाई 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

Share your ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat on 30th July 2017
आरंभ करने की तिथि :
Jul 19, 2017
अंतिम तिथि :
Jul 28, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 34 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

सुझाव और विचार भेजने की आखिरी तारीख है 26 जुलाई 2017

30 जुलाई 2017 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
1625 सबमिशन दिखा रहा है
Bhuriya Sanjay Sobanbhai
Bhuriya Sanjay Sobanbhai 8 साल 11 महीने पहले
મોદી સરકારે સ્વચ ભારત અંતર્ગત દરેક ઘર માં શૌચાલય બનાવા નું બહુ સારુ કામ કર્યુ પણ ગામડાઓમાં સરપંચ અને કોન્ટારકટર દા્રા શૌચાલય નામ પર ખોખુ બનાવી આપવા માં આવે છે..અને એ શૌચાલય નો ઉપયોગ શૌચ કરવા માટે નહી પણ છેલ્લે નાવા માટે જ કરવા માં આવે છે.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Tyagi Bhai
Tyagi Bhai 8 साल 11 महीने पहले
Digitization of Govt. Offices is the need of the hour. At any govt. office heaps of old files covered with dust are normal sights. All the information contained in these files can easily be stored in a small storage device or on cloud servers. This result in economic as well as aesthetic benefits. Also in future accessing these files would be much easier. I hope the GoI takes a decision in this direction soon.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Bharat Balasubramanian
Bharat Balasubramanian 8 साल 11 महीने पहले
Kindly make Mandatory linking of Voter ID with Aadhar. Please reduce the burden of income tax on working middle class. Why shouldn't richer sections come under more tax and so called poor people who earn unaccounted money come under surveillance. Bank employees who retired before 7-10 years are still getting meaner meagre pension while people who retired recently are getting better pension. You solved OROP for defence, aren't bankers equally govt servants ?!! #MannkiBaat, #AIR
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajkumar Dasgupta
Rajkumar Dasgupta 8 साल 11 महीने पहले
sir, when our government will start giving unemployment wage to educated unemployed? , after 70 years of independence no one is serious about it, we hoped but this is just not happening. the government can start with a minimum amount but reluctant. we can spend huge portion of gdp in war but not in developing the youths, not in future. thanks. #MannKiBaat #PMOnRadio #Air
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sunil khurana
Sunil khurana 8 साल 11 महीने पहले
Namaskar ji 1. We can Engage the retired staff in central / state govt., as volunteers, to reduce the pendency n to control corruption... 2. We can engage the NGO's in govt schools hospitals villages again to support the poor n so on. Please stop listening about the shortage of staff any where in the country... last of all sorry to say a very little change is there at ground levels which is not a good sign for a developing/ developed country like us. Use parrallel volunteers everywhere
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amar Chakraborty
Amar Chakraborty 8 साल 11 महीने पहले
After linking Aadhar card with car RC book and Driving license. CCTV will monitor who's breaking law ( like red light skip) , not wearing seat belts, not wearing helmets, hit and run. All these sort of activities can be monitored over CCTv. Challan can be sent over email or through post with substantial evidence and pay fine accordingly. Also in future this can be linked to Bank account to deduct challan payments automatically ( may be). This can also work as evidence against road crimes.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amar Chakraborty
Amar Chakraborty 8 साल 11 महीने पहले
Respected PM of India, If Aadhar card is linked to SIM, Bank Accounts, Financial dealings then why not also linked it to Car Registration ( RC Book) and Driving license as well. Give 6 months timeframe to individuals to perform this act. This will definitely help Govt Of India and it's citizens to reduce vehicle crime or road rage crime. Once this linking is done CCTV should be installed at all traffic signals and various accidents hot points to check and monitor who's breaking law.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu