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Inviting ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat for November 2016

आरंभ करने की तिथि :
Nov 18, 2016
अंतिम तिथि :
Nov 26, 2016
12:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The 26th episode of Mann ki Baat would be on 27th November, 2016. Prime Minister Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on a number of themes and issues. As always, ...
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Chandulal Vithlani
9 साल 8 महीने पहले
Judiciary: There must be time limit from FIR to first judgement: Criminal : 2 years, Civil: 3 years, Related to soil : 5 years.
FIR must be online, no need to go to police station for getting it registered.
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Natwar Daan Charan
9 साल 8 महीने पहले
विमुद्रीकरण एक बेहतरीन कदम है
जनता को इससे होने वाली परेशानी को कम करने के लिए यह किया जा सकता है की जिस व्यक्ति को केवल रूपए जमा करवाने है जिन्हें अभी फिलहाल रूपए निकलने की जरुरत नहीं है उन्हें बैंक की लाइन में लगने की जरुरत नहीं है वे लोग सिर्फ एक घोषणा पत्र के माध्यम से ये घोषणा कर दे की उसके पास कितने 500 और 1000 के नोट है | और तय सीमा केबाद भी वे केवल घोषित किये गए मूल्य के पुराने नोट जमा करवा सके | इससे बैंक में लाइन कम होगी और 31 दिसंबर तक घोषणा करके उसके बाद भी रुपया जमा किया जा सकेगा
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Prashant N Modi
9 साल 8 महीने पहले
Hon. modi saheb..
That's our country is best decision for demonstration for currency and I request for future for government Education higher for than private education.. So compulsory government employer son's education for government highschool and that's student no pvt teaching is law rules established of ur gov.
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Prashant N Modi
9 साल 8 महीने पहले
Hon. modi saheb..
That's our country is best decision for demonstration for currency and I request for future for government Education higher for than private education.. So compulsory government employer son's education for government highschool and that's student no pvt teaching is law rules established of ur gov.
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Akhilesh Awasthy
9 साल 8 महीने पहले
Dear Sir,
To eradicate black money, if we can create a currency note, which if does not come in contact with sun rays for long, starts smelling foul. So no one would store it and money would always be in circulation.
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sampurna nand verma
9 साल 8 महीने पहले
प्रिय प्रधानमंत्रीजी,नोट बंदी के अफरा तफरी के माहौल में यदि करीब एक लाख पचास हजार csc सेंटरों को भी बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाय तो काफी सहायता मिल सकती है सुदूर गावों में अभी भी बैंकिंग उपलब्ध नहीं हो पा रहा है
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RADHIKA
9 साल 8 महीने पहले
HELLO SIR,
AAPKE SUBHI DECISION BHARAT KE HEET ME HE...SUBHI DESHVAASI AAPKE SATH HE...AAP HIMMAT MAT HARNA...HUMNE AAPKO APNA PM BNA KAR SAHI KIYA...HUME GARV HE AAP PAR...DESH ME JO BHI GALAT KAR RAHE HE UNHE JAD SE KHATAM DO...SIR PVT JOB WALO KE LIYE BHI KUCH KARO JINKI SALAY 8000 OR 10000 HE...UNKE PAAS RAHNE KE LIYE GHAR NI HE...JO KAMATE HE VO RENT ME OR GHAR KE KHARCHO ME NIKAL JATA HE...NA SAVING HO PATI...UNHE GHAR DILWAO SIR...GRIBO KA SHOSHAN KARKE APNE MEHAL BNANE WALO KO SUBAK DO
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Santosh Bhandari
9 साल 8 महीने पहले
Around 20 to 30% have some thing to save after full filling their own NEEDS. So about 80% people don’t have so many 500 and 1000 notes to exchange. 10 to 15% have which they can manage.
Now problem is of less than 5% people who have so much that they keep such notes in their house or shop etc.
Thanks to all MPs for putting the problem of cash and queue ( in front of bank) , in the respected PARLIAMENT with such a intensity. THANKS a lot for care towards your VOTERS. But I would suggest
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hemant mishra_16
9 साल 8 महीने पहले
Sir private coaching institute for the preparation of competitive exam take large amount of fees Which is not possible for middle class family to afford.So my suggestion is that government start a video tutorial at negligible price or for free which is beneficiary for poor child or for those who were live in remote area due to help of this children reorient there life
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Chandulal Vithlani
9 साल 8 महीने पहले
Judicary: 3. Legal: amend the witness procedures, remove the aim of judiciary ; we can let 1000 guilty persons but no innocent should be punished, instead it should be no guilty person should go unpunished, there should be fear of law in the intending guilty person, every one should have a feeling that he will definitely face consequences if he does something wrong, every judge and lawyer must be answerable for every delay or cancellation of hearing dates
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