- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting suggestions on the draft National Electricity Policy (NEP) 2021

आरंभ करने की तिथि :
May 03, 2021
अंतिम तिथि :
May 15, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Under Section 3 (3) of the Electricity Act, 2003, the Central Government may, from time to time, in consultation with the State Governments and the Central Electricity Authority, ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
678 सबमिशन दिखा रहा है
Pavani Bhanu Chandra Murthy
5 साल 2 महीने पहले
30 rivers must be join together ,so as to produce hydal power and also solve water scarcity
पसंद
(5)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
PRABIN KUMAR BANERJEE
5 साल 2 महीने पहले
There should be self billing system through online mode.It will be convenient for the consumer, contractor and the government.
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Avichal Pachori
5 साल 2 महीने पहले
electricity charges or rates should be equal in whole country.
centre government should take lesson from DELHI GOVERNMENT.
पसंद
(6)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jagdish Mohanlal Dedania
5 साल 2 महीने पहले
both payment I mean prepayment charges and Post paid charges should be through online payment only. This will reduce some expenditure just like staff and company will get proceed early. and company can save loan interest amount to the some extent.
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SAGAR MEHTA
5 साल 2 महीने पहले
good
पसंद
(2)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jagdish Mohanlal Dedania
5 साल 2 महीने पहले
There should prepayment system for all customers except household customers. It means all corporates offices, all factories, all school college, all institutions should purchase electricity by prepayment charges.
for Post paid customers, there should billing cycle of 15 days, so that power company get cash proceed well in time.
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
B Shyamababu Patra
5 साल 2 महीने पहले
The Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and State Electricity Regulatory Comission (SERCs), in discharge of their functions shall be guided by the National Electricity Policy under section 79 and section 86 of the Electricity Act, 2003 respectively.
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sanwar Mal
5 साल 2 महीने पहले
NEP 2021
1. मीटर प्रभार खत्म होना चाहिए, अगर लगाना है तो एक बार ही लेना चाहिए।
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sanwar Mal
5 साल 2 महीने पहले
NEP 2021.
1.लोकल जिला लेवल पर सरकारी अधिकारीयो को घरेलू बिजली खरीदने का अवसर होना चाहिए जो सोलर से घरों के छतो पर बनाई जाती हैं, ईससे घरेलू आमदनी बढेगी ओर सरकार को बिजली खरीदने के लिए बिजली कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। तथा सोलर एनर्जी का भी विकास होगा।
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jagdish Mohanlal Dedania
5 साल 2 महीने पहले
Tarif order must review annually without fail. prepayment system should be there. Post payment charges should be higher than prepayment charges.
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें