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Inviting suggestions on the draft National Electricity Policy (NEP) 2021

आरंभ करने की तिथि :
May 03, 2021
अंतिम तिथि :
May 15, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Under Section 3 (3) of the Electricity Act, 2003, the Central Government may, from time to time, in consultation with the State Governments and the Central Electricity Authority, ...
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टिप्पणियाँ (1)
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DINESH CHANDRA Dhyani
5 साल 2 महीने पहले
for area around colonies must be electrified using solar electricity wind electricity which ever may be feasible depending upon climate suited and necessary charges may be collected from the colony residents in their electric bills ofcourse that may be too small component of their actual bill so nobody will mind it
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DINESH CHANDRA Dhyani
5 साल 2 महीने पहले
make it mandatory for every market commercial complex shops to electrify area around that complex on their own expense ofcourse needed help must be given to them
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DINESH CHANDRA Dhyani
5 साल 2 महीने पहले
our focus must be on generating and building self sustainable system of renewable source of electric energy through RWA for that needed financial technical help must be provided to RWA on annual basis
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DINESH CHANDRA Dhyani
5 साल 2 महीने पहले
Commercial electricity must be based on fixed formula = fixed rate for connection + 150*(actual expense on unit delivery)
the extra charge must be used to pay salary of staff deployed , building infrastructure, for providing subsidized electricity to poors
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DINESH CHANDRA Dhyani
5 साल 2 महीने पहले
our national electricity policy must be devise to keep poor's ,farmers and lower middle class in mind as these sectors of our society most affected from increase in electric bill so they must continue to get electricity in subsidized rates eg poors in jhuggi and slum must get one point connection at fixed charge of Rs 100 per month similarly farmers must get one electric point connection at fixed rate of Rs 1000 per month similarly middle class will get electricity in half rate of commercial
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Jyotiska boruah
5 साल 2 महीने पहले
সুন্দৰ ৷ সৌৰ চালিত বিদ্যুত অসমত উদ্যোগ দেশ তথা অসমত প্ৰয়োজন আছে ৷ বিজুলী উৎপাদন ক্ষমতা জলশক্তি আৰু সৌৰ শক্তি,প্ৰাকৃতিক গেছৰ দ্বাৰা প্ৰকল্পৰে সংসাধন কৰিৱ পাৰিলে দেশত বিজুলীৰ নাটনি যথেষ্ট দূৰ হৱ ৷ এনে পদক্ষেপ চৰকাৰ খনৰ পৰা আশা কৰো ৷
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Ramesh Kumar HUF
5 साल 2 महीने पहले
अपने इस प्रस्तुति के माध्यम से एक अति साधारण मूद्दा उठाना चाहता हूं। वह है दिवंगत राज्य विद्युत बोर्डों के राज्य भर में विखरे पड़े संपत्तियों को संवारने का मूद्दा।
यदि विद्युत बोर्डों को भंग करते समय भूलवश छूट गया हो तो उसको जोडा़ जाय। पुराने लोहे के पोलों तांबा अल्युमिनियम के तारों और ट्रांसफरमर को का समुचित निपटारा कर लिया जाय। सबसे अंतिम विकल्प के रुप में उनको निलाम कर निधि सृजित किया जाय।
इस प्रकार का दक्षता प्रदर्शन करके संवेदनशील प्रबंधन, आर्थिक उपलब्धि और छवि परिष्कार तीनों साथ-साथ होगा।
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Santanu Datta
5 साल 2 महीने पहले
Wastage of electricity in public place should be monitored in Electricity Policy 2021.
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Ashutosh kumar
5 साल 2 महीने पहले
1) Basic rate should be related source of generation.
2) Basic rate should be related to user income bracket.
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Chintan Joshi
5 साल 2 महीने पहले
we need an integrated electricity policy focusing on greening the process and this needs to connected to other utilities like water, pollution control etc etc.
few suggestions
1. for consumer there needs to be only one bill for all utilities...no separate bill for water, electricity, property tax, other services?
2. it should be either pan card or aadhar based...opportunity to bring using these 2 platforms effectively.
3. over all green electricity index for city / state / country
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