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आरंभ करने की तिथि :
Mar 14, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 25, 2017
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RAJEEV KISHOR
9 साल 3 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमन्त्री महोदय,
चरण स्पर्श,
गुरुदेव🙏 कई बार पुलिस शिकायत FIR नही लिखते हैं तो ऐसी मोबाइल app या online पेज जो जिसपर पीड़ित खुद fir दर्ज कराये जिसे प्राथिमकता और विशेषता मिले, साथ मना करने पुलिस पर भी कार्यवाही भी हो। डिजिटल तरिके से इस स्थिति में दर्ज कराई गई शिकायत राज्य & केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे संपर्क में आए।
#MannKiBaat
धन्यवाद
राजीव
@rajeevkishor
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Ravi Tiwari
9 साल 3 महीने पहले
Respected sir,
Government of India and also state govts. must secure small farmers . In many cases small farmers have to sale their 1-2 acre of land with very less prices as their is usually lobbying of rich persons for this.
In the above problem according to my view Govt, can by the land of small farmers on market price(there can be deduction ofexcise) and their may also be an additional option of reburying for farmer within certain time limit or govt. can use it in any way or can sale it.
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Manjula S. Kanthi
9 साल 3 महीने पहले
Helmate:This shall not be compulsory within the city, because 1)usually vehicals will have speed 30kmph in city;2)criminals use it to hide their identity;3)It is unhealthy in summer
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Abhishek Kumar Srivastava
9 साल 3 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी
आप देशवासियो के लिए नित नयी योजना लागू करते है इसी क्रम में मैं अपने छोटे से अनुभव से एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ की प्रत्येक जिले स्तर पे एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जहां पे उस जिले के निवासी अपनी अपनी समस्या बता सके जैसे सड़क सीवर विजली या कोई अन्य समस्या जो भी हो और इस माध्यम में जिस समस्या का सबसे ज्यादा जिक्र हो उसको निवारण में सबसे पहले रखा जाय ऐसे कम समय में जरुरत के स्थान पे समस्या का निवारण जल्दी हो सकेगा। और इस माध्यम को जिला स्तर से संचालन किया जाये।
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Gaurav Agarwal
9 साल 3 महीने पहले
This method would help other candidates who never get reservation benefits will be benefited. Two times reservation in government job should be good enough to become general category. Also govt should have additional 5 to 25% reservation for intercaste marriage families. This would help in breaking caste based society in India.
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Rahul Chiddarwar
9 साल 3 महीने पहले
Respected Prime Minister,
I want to request on below points:
1. Chanakya mentioned Bharat in BC320. So, Give one name to our Nation: Bharat (Not India)
2. Remove reservation System. It should be on economical condition of family.
3. Apply common civil code in Bharat.
4. Remove atrocities rule.
5. Under swatch Bharat Abhiyan, please provide hand gloves to all sweepers in city.
6. Pollution Under Control tests are most corrupt. They don't check vehicle efficiency.
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Lalit Parshuram Sarang
9 साल 3 महीने पहले
Namaskar,My self Lalit Sarang from Kalyan,Maharashtra informs you that I had done complaint to KDMC on 9/02/2017 online.My complaint No.is 1503905.No action has been taken by any KDMC officials.I request you to see in the matter and instruct to concern officers on urgent basis.
Thanks & regards
Lalit Sarang
9820740940
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Gaurav Agarwal
9 साल 3 महीने पहले
Dear Sir, I have an idea for optimal use of caste based reservation system. I think government should give some kind of aadhar/ration card based card or certificate in two copies to all OBC, SC & ST familes in 3 years time from start of execution date. At the time of government job selection on reserved seats, family member has to submit their certificate or card for joining job. So it means each obc/SC/ST family can get two government jobs at reserved seats. Then they will be general category.
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Peeyoosh Kumar Raghubanshi
9 साल 3 महीने पहले
Hon'b sir
Universal problem of every indian citizen is education industry. Private schools fee structure and yearly charges, release of new books with little modification because no body can use old books and they can make more commission by selling new books. We need common fee structure and school should declare their fee structure with hidden charges publicly . Govt should make command. Please look into this matter.
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AJIT KUMAR SINGH
9 साल 3 महीने पहले
( which are all part of same government and same owner ) and force the unified bank to compete with private sector bank but also help Government in execution of it social welfare plan in true spirit.
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