- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Suggest Pollution Control Measures for Chandigarh

आरंभ करने की तिथि :
Dec 22, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Chandigarh Pollution Control Committee (CPCC), U.T, Chandigarh has taken serious cognizance of the increasing pollution levels in the airs of the city. Pollution occurs in many ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
539 सबमिशन दिखा रहा है
sai_66
10 साल 5 महीने पहले
gov should take responsibility and implement rules framed by Central Pollution Control Board strictly.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Robonauts
10 साल 5 महीने पहले
Hi everyone we are a organization related to this, there is an idea for being plastic free More visit http://robonauts.jimdo.com/
It is an innovative idea for avoiding plastics mainly(bags)
Please support me in this
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
kunapareddy venkata siva naga suraj
10 साल 5 महीने पहले
usning bycycles to short distance can reduce traffic jam and pollution
in middles of divider put tress
and keep biotoilets on the roads by a side
and a seprate dumping yard outside of city and should be recycled everyday
plastic must be purely banned by the government
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sunil Mehta_8
10 साल 5 महीने पहले
WE have developed water hydro kit for vehicle. Through this kit vehicle run by water instead of petrol and diesel. we can save money and reduce pollution through this. At presently we successfully installed this kit in various vehicle in Pune city since last 1.5 years. we have not found any problem after installed this kit. Feel free to contact me for detail information.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Hitesh_98
10 साल 5 महीने पहले
1.Encourage schools/colleges/universities to go paperless
2.Chandigarh gov should go paperless as much as possible
3.Increase #Digitalliteracy under #DigitalIndia
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Hitesh_98
10 साल 5 महीने पहले
1. Make parkings costlier by imposing heavy pollution tax on non-cng vehicles
2. Use above taxes to provide more subsidies on cng kits to encourage transition of non-cng vehicles to cng.
3. Tie-up with corporates and give annual green incentives to employees who come by bycyle or carpooling.
4.Impose heavy fine if vehicles are found running on kerosene
5.Make it compulsory for corporates to make their employees participate i river cleaning programes atleast once a month
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
subodh bansal
10 साल 5 महीने पहले
I can give better ideas to control pollution. All Govt and Companies should use their CNG bus for staff transport from office to home. This will reduce pollution. No need govt. money. no need new law. I can give a very meaningful policy for implementation. I am open for detail discussion.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Saurabh Dua
10 साल 5 महीने पहले
समूची राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में व्याप्त - 'टेन्ट माफ़िआ' के कारण भारत सरकार का 'स्वच्छ भारत' अभियान भी लगातार विफ़ल हो रहा हैं। स्वच्छता के प्रति 'टेन्ट माफ़िआ' की पलायनवादी सोच के कारण इनकी कैटरिन्ग सेवा का "मवाद" भी लगातार सड़कों पर पड़ा अंतहीन समय तक सड़ता रहता हैं। इसके अलावा, देर रात तक 'ध्वनि प्रदूषण विनियमन व नियंत्रण' कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई जाने में 'टेन्ट माफ़िआ' द्वारा कोई कोर-कसऱ बाकी नहीं रहती हैं। प्रधानमंत्री जी कृपया ध्यान दीजिए और टेन्ट माफ़ियाओं का उन्मूलन कीजिए।
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Saurabh Dua
10 साल 5 महीने पहले
आपकी जानकारी में यह लाना चाहेंगे कि चंदीगढ़ जैसे आधुनिक शहर में तो पहले से ही शिष्ट और सभ्य लोग ही बसते हैं और इस कारणवश वे पर्यावरण के प्रति दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक सजग और संवेदनशील हैं। मुश्किल तो यहाँ दिल्ली में गुज़र-बसर कर रहे शिष्ट-सभ्य और शिक्षित वर्ग कि हैं जिन्हें अंतहीन -- वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का नित दिन सामना करना पड़ रहा हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह सविनम्र विनति हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में व्याप्त --"टेन्ट माफ़िआ" के चलन पर लगाम लगाएं व कृतार्थ करें।
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sunilkumar_45
10 साल 5 महीने पहले
NOW A DAYS EMPLOYMENT IS THE MOST IMPORTANT PROBLEM FACED BY THE GOVT.IN FUTURE EMPLOYMENT IS GIVING THE ONLY MAJOR INCOME BY THE GOVT.IN FACT THE EMPLOYMENT OPPORTUNITIES PLAYS A MAJOR ROLL IN THE ECONOMIC SECTOR. SO THE EMPLOYMENTS EXIST IN THE SOCIETY AND DISCOVERED THE NEW OPPORTUNITY IS DIVIDED AND SHARED BY THE PEOPLE THROUGH THE GOVT.AS A PROTECTOR OF PEOPLES SOCIETY.THAT MEANS EMPLOYMENTS SELLS BY GOVT.WHO PURCHASES THE EMPLOYEES GOVT.SECTOR,PVT SECTOR,MNC'S,SEMI GOVT. SECTOR AGRICULetc
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें