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Let your ideas and suggestions be a part of PM Modi's Independence Day Speech 2025

आरंभ करने की तिथि :
Jul 30, 2025
अंतिम तिथि :
Aug 12, 2025
20:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

As the 79th Independence Day of India approaches, Prime Minister Narendra Modi is inviting citizens to share their views, ideas, and suggestions for his speech on August 15th, to ...

As the 79th Independence Day of India approaches, Prime Minister Narendra Modi is inviting citizens to share their views, ideas, and suggestions for his speech on August 15th, to be delivered from the ramparts of the Red Fort.

To be a part of this momentous occasion, share your ideas with us.

Some of the ideas may also be incorporated in the Hon'ble Prime Minister's 79th Independence Day Speech.

फिर से कायम कर देना
4378 सबमिशन दिखा रहा है
Shweta rajabhau solanke
Shweta rajabhau solanke 11 महीने 2 सप्ताह पहले
1.need for improvement of city governance. Ugly cities are creating bad PR for our country. This will also improve tourism .2. Performance based promotion for government officials. 3.judicial reforms …no hope for people to get speedy justice. 4. Increase in R&D budget.our labs get little funding ,if it gets then you have to hassle with beaurocracy for its release. Good researchers get disillusioned n are leaving our country .5. Bringing culture of focussing on results rather than getting stuck with following outdated procedural norms.6. Bring culture of celebrating meritocracy,ambitions .
Vishnu
Vishnu 11 महीने 2 सप्ताह पहले
jai hind Mananiyr Pradhan mantri ji, mujhe lagta hai ki is mudde par kuchh focus kare. hamare desh ki culture, deshbhakti, dharmikta, sansadhno ki chinta (bijli, pani, environment, jangal etc) kewal aur kewal garamin logo, garib logo anpad asikshhit logo ke andar hi hai , bade logo jaise neta,officer, business man, aur to aur thora bahut jo pad-likh ja rhe o v en sab chijo se dur hote ja rhe hai. 2. boliwood ki picture, ott content hamare bachcho ko kya dikha rha ,, in sab ka koi control nahi .
DEVENDRA KUMAR JAIN
DEVENDRA KUMAR JAIN 11 महीने 2 सप्ताह पहले
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कुछ विशेष कंपनियों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) की शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिसके अंतर्गत उनके लाभ का एक निश्चित प्रतिशत सामाजिक कल्याण कार्यों में व्यय करना अनिवार्य है। वर्तमान में राजस्थान में घटित एक दर्दनाक हादसे में, एक विद्यालय की दीवार गिर जाने से मासूम बच्चों की जान चली गई। यह घटना इस बात का गंभीर संकेत है कि हमारे सरकारी भवनों, विशेषकर विद्यालयों की संरचना को और अधिक सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक है कि CSR फंड के प्राथमिक उपयोग में उद्योगों के आस-पास स्थित सरकारी भवनों, विशेषकर स्कूलों के निर्माण, मरम्मत एवं उन्नयन को शामिल किया जाए। इससे न केवल सरकार के प्रयासों को सहयोग मिलेगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित विद्यालयों का निर्माण संभव होगा, जिससे भारत की भावी पीढ़ी सुरक्षित वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकेगी।
Sujay Kumar
Sujay Kumar 11 महीने 2 सप्ताह पहले
मैं सुजय सक्सेना आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग विकलांग है उसे विकलांग कार्ड पे ही राशन दिया जाए बाकी की को भूमि सरकारी पद या कोई बड़ी वेबसाइट वाले को राशन नहीं दिया जाए साथ में राशन में बारोतरी किया जाए। बाकी आप की मर्जी.........
kunal kishore
kunal kishore 11 महीने 2 सप्ताह पहले
Pradhanmantri ji pranam Political reform has been necessary in our country.it is a base of our democracy.some suggestion has to be given for it. 1 Education qualification should be compulsory for candidate for fighting election. 2 Two child policy will be implemented for fight any kind of election. 3 It should be a tax payer for fighting election. 4 No corruption charges has been happen against candidate. 5 Candidate have basic knowledge of Indian law and related issue.
DEVENDRA KUMAR JAIN
DEVENDRA KUMAR JAIN 11 महीने 2 सप्ताह पहले
आज भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेज़ी से अग्रसर है। यह प्रगति कई देशों के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले समय में भारत आर्थिक और तकनीकी रूप से उनसे आगे निकल जाएगा। इसी कारण, कुछ देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत की प्रगति को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय और दबाव का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारत को “आपदा में अवसर” की नीति अपनाते हुए अपने निर्यात व्यापार का विस्तार करना चाहिए। हमें केवल कुछ चुनिंदा देशों या क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने व्यापार को विभिन्न क्षेत्रों और अधिक से अधिक देशों में फैलाना चाहिए। ऐसा करने से, यदि कोई देश किसी भी कारणवश हमारे व्यापार में बाधा डालने की कोशिश करे, तो भी भारत के पास इतना विस्तृत और विविधतापूर्ण बाजार होगा कि हमारी प्रगति प्रभावित न हो सके। विविध और व्यापक निर्यात नेटवर्क के माध्यम से भारत अपनी आर्थिक मज़बूती बनाए रखेगा और किसी भी प्रकार की वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।