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Amendments in the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956

Amendments in the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956
आरंभ करने की तिथि :
Oct 22, 2025
अंतिम तिथि :
Nov 22, 2025
17:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

To institutionalize the development of the Khadi and Village Industries sector, the Government of India first constituted the All India Khadi and Village Industries Board in 1953. ...

To institutionalize the development of the Khadi and Village Industries sector, the Government of India first constituted the All India Khadi and Village Industries Board in 1953. This was followed by the enactment of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (No. 61 of 1956), which inter alia provides for the establishment of the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) as a statutory body.

KVIC is entrusted with the responsibility to plan, promote, facilitate, organize, and assist in the establishment and development of Khadi and Village Industries in rural areas, in coordination with other agencies engaged in rural development.

In view of evolving market dynamics, technological advancements, and the need to further strengthen support systems, certain provisions of the KVIC Act, last amended in 2006, require updating. A comprehensive amendment is proposed to align the legislative framework with current sectoral needs and to enhance KVIC’s role as a facilitator of growth, innovation, and sustainable village industries.

To strengthen and modernize the Khadi and Village Industries sector, the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) in collaboration with MyGov invites citizens to share their views on the proposed Amendments to the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956.

The Ministry of MSME is in the process of amending the KVIC Act, 1956. In this regard, this Ministry is being consulted by various central Ministries/Department. The amendments proposed in the KVIC Act, 1956, are based on the following three key pillars:
(a) Diversification and adoption of New Technology
(b) Formalization of Village Industries
(c) Inclusivity and Institutional Strengthening

(a) Diversification and Adoption of New Technology
(i) Make provision for the adoption of any emerging form of fabric in the KVI Sector.
(ii) Adoption of clean energy, like Solar energy, in Khadi production while retaining the sector's authenticity.

(b) Formalization of Village Industries
(i) Align the "Village Industry" definition with the micro-enterprise classification under the MSME Act, based on investment and turnover thresholds.
(ii) Update the Schedule of Village Industries to allow inclusion of emerging activities aligned with market trends, rural entrepreneurship, and technology-led enterprises.
(iii) To make provisions to facilitate Udyam Registration for village industries and align the Village Industries with the National Industrial Classification Code (NIC Code).

(c) Inclusivity and Institutional Strengthening
(i) To include representation of women, weaker sections (SC/ST/OBC) and contemporary expertise in the Commission’s composition
(ii) To open up the Khadi Sector for new entities.
(iii) To include the rule making power in the functions of the Commission.

फिर से कायम कर देना
394 सबमिशन दिखा रहा है
Devineni Manoj Kumar
Devineni Manoj Kumar 11 महीने 6 दिन पहले
Government of India and states can educate the villages with rampant campaigns. Governments clubbed with technology and cooperation of citizens may takeover the development of land in villages and thereby villages with establishment of feasable and jog creative industries essential to that region. Thanks
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satishharishchandradhone
satishharishchandradhone 11 महीने 1 week पहले
विषय :- खेती विकास और नोकरीमे विकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दिन से आपसे चर्चा करने की थी । पर कैसे करूं यह समझ में नहीं आ रहा था। और मालूम भी नहीं था । और मां की बात में मेरा कभी कॉल आपको नहीं लगा। पर एक दिन पोर्टल के माध्यम से भी हम आपके साथ विचार विनिमय कर सकते हैं मालूम पड़ा ।और बहुत अच्छा लगा। मैं एक छोटा सा किसान हूं ।सब्जियों की खेती करता हूं ।पर खेती करते वक्त मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है । पर एक परेशानी ऐसी भी है जो आज तक किसान समझ नहीं पा रहा है । खेती तो हम करते हैं पर आज जरूरत है खेती को खेती के डॉक्टर की । खेती के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है । जोकि खेती के बारे में सब जानता हो। कौन सी फसल को कौन सा खाद डाले। कौन सी बीमारी पर कौन सी दवाइयां का छिड़काव करें। यह अभी भी किसान के समझ में नहीं आ रहा है । इस वजह से खेती पर खर्च अधिक होकर मुनाफा कम मिल रहा है । इसलिए मुझे लगता है की खेती का भी एक अलग डॉक्टर होना चाहिए।
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satishharishchandradhone
satishharishchandradhone 11 महीने 1 week पहले
नमस्कार मेरा नाम :- सतीश हरिश्चंद्र ढोणे गांव सारशिव तहसील मेंहकर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र विषय :- खेती विकास और नोकरीमे विकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दिन से आपसे चर्चा करने की थी । पर कैसे करूं यह समझ में नहीं आ रहा था। और मालूम भी नहीं था । और मां की बात में मेरा कभी कॉल आपको नहीं लगा। पर एक दिन पोर्टल के माध्यम से भी हम आपके साथ विचार विनिमय कर सकते हैं मालूम पड़ा ।और बहुत अच्छा लगा। मैं एक छोटा सा किसान हूं ।सब्जियों की खेती करता हूं ।पर खेती करते वक्त मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है । पर एक परेशानी ऐसी भी है जो आज तक किसान समझ नहीं पा रहा है । खेती तो हम करते हैं पर आज जरूरत है खेती को खेती के डॉक्टर की । खेती के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है । जोकि खेती के बारे में सब जानता हो। कौन सी फसल को कौन सा खाद डाले। कौन सी बीमारी पर कौन सी दवाइयां का छिड़काव करें। यह अभी भी किसान के समझ में नहीं आ रहा है । इस वजह से खेती पर खर्च अधिक होकर मुनाफा कम मिल रहा है । इसलिए मुझे लगता है की खेती का भी एक अलग डॉक्टर होना चाहिए।
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girish venugopalan nair
girish venugopalan nair 11 महीने 1 week पहले
The Local Economic Trust (LET) framework proposes one community-run enterprise for every 1,000 citizens, enabling shared ownership, transparent governance, and sustainable local wealth creation within the KVIC ecosystem. By integrating digital transparency, professional oversight, and democratic management, LETs modernize Gandhi’s vision of Gram Swaraj into a scalable, accountable economic model. If embedded through targeted amendments to the KVIC Act, 1956, this approach can transform India’s rural economy into a self-reliant, innovation-driven network of community-owned industries.
mygov_1761475942106427971.pdf
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