Dinesh Kumar
8 years 5 months ago
सरकार सभी VLE's से ₹20000 मासिक वेतन पर कार्य करवाएं न कि चंद कमिशन देकर। क्योंकि यह जरुरी नहीं है कि प्रत्येक गांव में ग्राहकों की भीड़ लगे जिसमें VLE's को अच्छी आमदनी मिलती हैं। किसी भी सुविधा का कमिशन सरकार स्वयं रखें।
इस कदम से VLE पर भर्ष्टाचार के आरोप भी नहीं लगेंगे व कार्य भी ग्राम पंचायत स्तर पर करना शुरू करेंगे।
कमिशन प्रणाली के कारण अब VLE शहर कि तरफ रुख करने लगे हैं। ऐसे में डिजिटल भारत का सपना कैसे पूरा होगा। अगर सही समय पर आपने कदम उठाया तो रोजगार के अवसर ग्राम स्तर पर मिलेंगे
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