Centre and state Social schemes which are fetching about Rs 10000 monthly , making rural people choosy for lively hood. Means the benefitted and fit people are not willing to put hardship as basic monthly requiredment is met thru social schemes ( public money)

प्रिय मोदी जी, समय-समय पर देखा गया है कि सोशल मीडिया और उसके प्रभावशाली लोग प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक सरल समाधान है जो खराब सामग्री(bad content) को स्वचालित रूप से डाउनग्रेड कर देगा। मैंने पाया है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्राप्त लाइक्स की गिनती तो दिखाते हैं लेकिन नापसंद की गिनती कभी नहीं दिखाते। डिसलाइक बटन केवल शो पीस की तरह है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नापसंद की गिनती दिखाना अनिवार्य करें। जब नापसंद की संख्या निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो प्लेटफ़ॉर्म को सामग्री की जांच करनी चाहिए और खराब/अश्लील पाए जाने पर उसे हटा देना चाहिए। इससे हमारे युवाओं को खराब सामग्री से बचने में मदद मिलेगी। धन्यवाद 🙏🏻 सभी पाठक उपरोक्त अवलोकन की जांच करें और यदि आप इसका समर्थन करते हैं तो कृपया 👍🏻 लाइक करें ताकि यह हमारे माननीय पीएम मोदी जी तक पहुंच सके।

नाद अधीनं जगत सर्वम यह देवाधिदेव महादेव जी द्वारा दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है आप जैसे समाज की रचना करना चाहते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह संगीत ही है यदि आप सभ्य समाज की चाह रखते हैं तो उसको गाने भी सभ्य होने चाहिए आजकल देख रहे कि कोई भी व्यक्ति जैसे चाहे वैसे उल्टे सीधे अश्लील शब्दों का प्रयोग करके संगीत बनाते हैं जिसको बच्चे भी सुनते हैं और वहीं शब्द बार-बार दोहराते हैं इस पर भी कानून बनाई जाएं

Sir Still the mobile data, broadband, DTH prices are very high... Determining the vehicle price structure is still confusing, various expenses afterwards like, road taxes, insurance charges, pollution charges, toll taxes, parking charges, DTO charges, unwanted fines silly mistakes, is burdening. Television, mobile phones, laptops, bikes, and household gadgets are very expensive. school fee, books and unrequired charges being imposed on parents. Many online government facilities are not easy to avail. passport, driving licence, birth certificate, marriage certificate making process is very tough and lengthy...

Many NABL accredited path labs placing digital signature of the doctor, not sure competent doctor reviewing the reports before release

Why can't ST SC OBCs grouped based on their wealth? ( Govt can easily do it based on Govt job, lands given to them for 4; decades)

Sir please help my family 🙏 . I am studying and my father say me to just only study because he fear of the person

Higher education is being suffered due to shortage of faculty

Surname and First name mismatch -large issue not got resolved despite s decade old Digital India

माननीय प्रधानमंत्री जी, निम्न मुद्दों पर "मन की बात" में चर्चा आवश्यक है: 1. प्रशासनिक सुधार – सरकारी शिकायत निवारण के लिए ईमेल अनिवार्य हो, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिए कड़े नियम बनें, और सरकारी नौकरियों (ग्रुप A छोड़कर) की अवधि 20-25 वर्ष तय हो। 2. शिक्षा सुधार – सरकारी स्कूलों में रोज़ 30 मिनट अखबार चर्चा हो, हिंदी को पूरे भारत में सही तरीके से पढ़ाया जाए, और बच्चों को सनातन ग्रंथों का ज्ञान प्रारंभिक स्तर से मिले। 3. सामाजिक कल्याण – वन नेशन, वन राशन कार्ड पूरी तरह लागू हो, अनाथालयों और वृद्धाश्रमों को जोड़ा जाए। 4. रोजगार एवं उद्योग – गेमिंग, VFX, एनीमेशन को बढ़ावा मिले, मेडिकल उपकरण व खिलौनों का घरेलू उत्पादन हो, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। 5. पर्यावरण व कृषि – यमुना प्रदूषण की समस्या हल हो, किसानों को जैविक कीटनाशक बनाने हेतु प्रोत्साहित करें। 6. राष्ट्रीय सुरक्षा – चीन द्वारा तिब्बत में बनाए जा रहे बांधों पर संयुक्त राष्ट्र में आपत्ति दर्ज हो। ये मुद्दे भारत के विकास व आत्मनिर्भरता के लिए अहम हैं!