राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी हुआ है, देश की आधी आबादी जानती है कि कांग्रेस कैसी हैं,महिलाओं का वोट इनको जाता ही नहीं है,क्योंकि वे इनको अच्छी तरह से जान चुकी है, भारतीय मां बहने इनको वोट नहीं करती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा यूं ही नहीं उठा,और इसको समर्थन भी मिला, आरजेडी भी इन्हीं के भाई है

प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली विषय: गुजरात राज्य हेतु Online RTI सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव महोदय, सादर निवेदन है कि वर्तमान में भारत सरकार का RTI Online पोर्टल (rtionline.gov.in) केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और कुछ राज्यों के लिए उपलब्ध है। किंतु गुजरात राज्य में नागरिकों हेतु RTI आवेदन ऑनलाइन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके कारण नागरिकों को भौतिक रूप से आवेदन करना पड़ता है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। अतः मेरा विनम्र सुझाव है कि गुजरात राज्य को भी RTI Online पोर्टल से जोड़ा जाए या राज्य स्तर पर एकीकृत ऑनलाइन RTI प्रणाली विकसित की जाए। इससे पारदर्शिता, सुगमता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। कृपया इस पहल हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दें। आपका आभारी, राजपुरोहित हितेश मो.: 9662363450 Email: rajpurohithitesh9999@gmail.com

प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली विषय: भारतीय उत्पादों की पहचान हेतु सार्वभौमिक "इंडियन प्रोडक्ट" लोगो का सुझाव महोदय, वर्तमान समय में उपभोक्ताओं को यह पहचानना कठिन होता है कि कौन-सा उत्पाद भारतीय कंपनी का है और कौन-सा विदेशी कंपनी का। इससे स्वदेशी उत्पादों को उचित पहचान नहीं मिल पाती तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान भी प्रभावित होता है। मेरा विनम्र सुझाव है कि भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए सरकार एक विशेष सार्वभौमिक प्रतीक/लोगो विकसित करे, जिसे पैकेजिंग व लेबल पर अनिवार्य किया जाए। इससे उपभोक्ताओं को पारदर्शिता मिलेगी, स्वदेशी उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। कृपया इस दिशा में पहल करने की कृपा करें। आपका आभारी, राजपुरोहित हितेश मो: 9662363450 Email: rajpurohithitesh9999@gmail.com

माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली विषय: अवैध विदेशियों की सूचना देने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन संबंधी सुझाव मान्यवर, देश में कई विदेशी बिना वैध दस्तावेज़ों के रह रहे हैं, जो सुरक्षा व संसाधनों पर भार बनते हैं। यदि सरकार “जनभागीदारी योजना” प्रारंभ करे, जिसमें जागरूक नागरिक अवैध विदेशी की सूचना प्रशासन को दें और नाम गोपनीय रखते हुए उन्हें सम्मान/पुरस्कार दिया जाए, तो नागरिकों की जागरूकता बढ़ेगी, प्रशासन को सही सूचना मिलेगी और कार्यवाही सरल होगी। इससे देश की सुरक्षा व व्यवस्था सुदृढ़ होगी। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस दिशा में पहल करें। भवदीय, हितेश राजपुरोहित दिनांक: 25/08/2025

Respected sir .... kindly provide free education,freee health.... health is more costliest in the corporate sector To provide pensions only for who unable to achieve their livelihood Focussed on women protection

I sourodip Paul my career my life is in danger I am jobless need job I need online appointment I live in Kolkata eternis Madhyamgram eternis flat 6b Tower 13

Many individuals aspire to secure government jobs, often motivated by the perception that such roles offer stability, security, and a relatively stress-free work environment. Candidates dedicate years to preparing for competitive examinations with the hope of achieving financial independence and a dignified livelihood. However, the reality within certain departments can be quite different. While the intent of government service is to contribute to society and ensure fair opportunities for all, employees at times face challenges such as bureaucratic pressure, hierarchical exploitation, and limited growth opportunities. Senior authorities may misuse their power, creating an environment where junior employees feel overburdened and undervalued. This discrepancy between expectations and reality highlights the need for systemic reforms, transparent grievance redressal mechanisms, and a work culture that genuinely promotes fairness, respect, and employee well-being in government institution

Respected Sir, In India, there is a need for some innovations and entrepreneurship.As our youngsters want to built their own startups , hence they prefer to go abroad universities on behalf of scholarships because of lack of some amenities .Actually their are the best universities in Delhi with low fees but what does it worth for a students who came from another parts of India for settling their . they had to give a big part of money I.e. more than their college fees in rent and to coaching centres. So , at the last but not least I would show concern over the high rates of rent of PGs for students with not any good facility for instance, Mukherjee Nagar in Delhi and Many others..

Many schemes existing for women’s welfare often work in isolation, so, in my view, there is a pressing need for a single-window digital solution that ensures safety, financial independence, health, and legal awareness for every woman in the country which may include: 1. One-tap SOS button linked to police stations and family contacts. 2. Easily available Mental health counselling and wellness resources. 3. A “Women Skill Wallet” recording certified training and entrepreneurship credentials. 4. Linkage with Ayushman Bharat for women-centric health packages. 5. Menstrual and reproductive health support with affordable products. 6. AI-enabled multilingual chatbot for quick guidance on safety, health, and finance.This initiative, I think, will, ensure that every woman carries not just an identity card, but a shield of safety, a wallet of opportunity, and a bridge to justice and health. With utmost respect and faith in your vision, I submit this proposal for your kind consideration.

Sir 🙏🏾 EPF Jo pension holder hai unki Bari Mey Kuch bhabna Kijey.Ar ek bath Desh ka jo purana paribar hai o Sab paribar ka upor ekbar najar dijey.oi sab asal Garib Manus hai 🙏🏾