Kores gautam
3 years 6 months ago
राज्य द्वारा सभी नागरिकों के साथ समानता का ब्यवहार हो, सरकारी सेवाओं मैं अवसरौं की समानता,कानून/न्याय की समानता के सिद्धांत को चोट पहुँचाने वाले कानूनौं ,जाति,पंथ के आधार पर नागरिकों मैं भेदभाव करने बाले सरकारी नियमौं कानूनौं को चिन्हित कर निरस्त किया जाना समानता के मौलिक अधिकार को जीवित रखने के लिये अतिआवश्यक है।
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