श्रीमान जी प्राथी इन्द्रजीत नव प्रर्वतक उपरोक्त विषय मे सालो से शौध कर रहा है और चौधरी चरण सिहँ वि वि मेरठ व विभिन्न नवप्रर्वतन प्रर्दशनयो मे भी अपने मोडल को प्रदशीत कर चुका है और कुुच्छ गांवो मे जहॉ जलभराव के कारण आमजन का निकलना दुरभर रहता था वहाँ ईस विधी से आज साफ रहने लगा है सरजी हम ईस निषकर्स पर पहुुुचे है की घरो मे उपयोग किये गये जल को स्वचछ कर पुनः उपयोग मे ले कर जैसे पार्को लोन की सिचाई मतस्य पालन वाहनो की धुलाई निर्माण आदी मे उपयोग कर या बोर द्वारा भुमी मे पहुचा कर भुजल को भी बचा सकते है

* poor and small farmer should be given loan on less interest rate or zero interest rate *Proper nutrition for the children *Employment opportunity in the state itself *Proper road to connect schools to people

बजट में सबसे पहले जो वहां का प्रवासी है वह अपने घर को लौटे ऐसा प्रावधान किया जाए। जैसे कि जो प्रवासियों के काबिल बच्चे को राज्य में नौकरी दी जाए। कृषि के लिए ज्यादा बजट रखा जाए जिससे ऊन्नत तरीके की खेती हो । प्रवासियों को वापस बुलाने का कोई ऐसा प्रावधान बजट में रखा जाए जिससे प्रवासी को राज्य में अपना भविष्य सुरक्षित लगे शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों का विशेष प्रावधान बजट में रखा जाए। औद्योगिक इकाई को आयकर मे छूट सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में दी जाय मैदानी क्षेत्रों में नहीं बजट में ऐसा प्रावधान करे

Kindly focus on educational budget, GDP growth and welfare of minorities and economically weaker sections, Kindly also look for Inclusive education development,that can be the resource development, manpower development or employment.

Hilly areas mein school tak paunchne ke liye aasan marg ka nirman ho jisse more children aur sikshak aasani se school paunch sake jisse village mein siksha ka level bade aur school ko modern banane ka kam ho, uttrakhand ke prachin dharmik place ko modern roop se viksit kiya jaye jisse pradesh mein paryatan ki sambhavnayen badegi aur yuvaon ko rojgar ke avsar bhi milenge

Income tax exemption upto 6 lakhs (upto 60 years / 8 lakhs 61-70 years / 9 lakhs 71-80 years / 10 lakhs above 80 years Sec 80-C including NPS limit 5 lakhs PMVVY cut off date to be extended upto March 2024 VRS optees exemption limit to be raised to 10 lakhs Leave encashment at the time of retirement and VRS to be raised to 10 lakhs Housing loan principle repayment 100 % exemption required

A Handsome share of the Union Budget should be dedicated to the Infrastructural development in the state capital.As Dehradun is emerging as an educational hub the students contribution to the economy is great and they deserve the basic amenities and comforts.Especially the situation of roads,street lights and other municipal previleges.Being a student I know such efforts by the government will be great catalysts for our motivation.

Please recategorise the tax rates. Abolish all deductions, rebate etc on income. Instead go for tax on all. But tax rates should be 1 to 2% upto 3 lacks and may be more after this slab

Uttarakhand Govt should provide opportunities to UK youths in their native places. As youths & olds are migrating from their homes from hills to capital & adjoining areas. We have good opportunity in tourism and youths in their natives should be provided with proper planning in tourism so their homes to be converted to Home Stays. They can get regular income from tourism. All areas should be connected with roads and other amenities. MLAs should be grounded to their native places to get it done.

Utrakhand should charge clean & Dev charge from every vehicle entering UK’s. just like toll plazas. Religious tourism is major source Of income hence these places should be neat clean and world class in facilites