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एलपीजी और मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के उपाय

Ideas to reduce diversion in LPG & Kerosene
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध ...

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में खर्च हो जाता है। सरकार ने वर्ष 2013-14 में रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में 1, 39, 869 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चूंकि कच्‍चे तेल और एलपीजी की घरेलू उपलब्‍धता सीमित है इसलिए मांग को पूरा करने के लिए इनका बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। सरकार पर घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी का तेल रियायत प्राप्त मूल्यों पर उपलब्‍ध कराने के कारण सब्सिडी का बोझ पड़ता है। एलपीजी और एसकेओ के लिए निर्धारित किये गए अलग-अलग और दोहरे मूल्‍य के कारण (रियायत प्राप्‍त और बिना किसी रियायत के) रियायत प्राप्‍त एलपीजी और मिट्टी के तेल का प्रयोग वाणिज्‍यिक क्षेत्र में किया जाता है। यद्यपि सरकार ने रियायत प्राप्‍त एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के इस प्रयोग को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं लेकिन एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के लिए हम नागरिकों के सुझाव चाहते हैं।

एलपीजी तथा मिट्टी के तेल के विपथन और सरकार पर रियायत संबंधी भार को कम करने के लिए अपने सुझाव साझा करें।

फिर से कायम कर देना
2334 सबमिशन दिखा रहा है
Vipul Kumar_2
Vipul Kumar_2 11 साल 3 महीने पहले
Dear PM/PMO, I have following suggestion regarding reducing domestic LPG subsidy. Just like we have an option of not availing the LPG subsidy, we should also have an option of availing a part of the subsidy i.e. (10%, 20%..80%, 90% etc). This will encourage those people to not avail a part of the subsidy, who are not able to leave full subsidy. Thanks & Regards Vipul
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satish Ravichandran
satish Ravichandran 11 साल 3 महीने पहले
In my kind submission & gas subsidy as PM ASKED .lets the choice of people be included as max 12 how many no,can let go from my quoto to the needy.also crediting of subsidy getting delayed to a/c making common man to not trust the govt,it's schemes ,might be there could be technical glitch in transferring ,but since of impression of govt anti people prove erstwhile, I urge & request to digitalise the auto credit with necessary protection like gas bill scanned delivered to ensure credit to a/c
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B Raghavendra Rao
B Raghavendra Rao 11 साल 3 महीने पहले
There is ask us to forgo subsidiary benefit voluntarily on LPG with higher income group. Though this seems to be a reasonable request, I would like to bring some though on this – we never asked / demanded to give subsidiary – as policy, government is providing the benefit and we are using it. Like Ration cards, make it mandatory to only for eligible populations – we will comply. However, when there is change in international prices on LPG, reduction of prices never happen immediately (will ta
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Vijay Acharya_1
Vijay Acharya_1 11 साल 3 महीने पहले
Govt is asking to give up the subsidy in national interest. Few thoughts 1) To start with who had asked for subsidy. Its govt which has given the subisidy to all.2) Like Ration Cards why doesn't govt stop giving subsidy to all and restrict it to only BPL. 3) If we call this subsidy as perks and If govt wants us to give up then can govt ministers, MPs, MLAs and politicians give up all the perks they get (from free air & train travel to lot many things). Please Walk the Talk First.
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Anup Shinde
Anup Shinde 11 साल 3 महीने पहले
For people who want to give up LPG subsidy, please also exempt that "given up amount" from taxation. Assuming most "well-off" people would be at least in the 20% tax bracket - the government is asking them to give up an annual subsidy of Rs 4000 (approx) but then it will charge them an additional - approx Rs. 800 (20%) or Rs. 1200 (30%) by the route of taxes. And God-forbid, if tomorrow this "well off" person is not so well off - make sure they are not harassed by babus to get a subsidy back.
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Vankadaru Ganesh Sai Kumar
Vankadaru Ganesh Sai Kumar 11 साल 3 महीने पहले
Sir,the idea of voluntarily giving up the LPG subsidy by the well off is a good thought.However I personally feel that this idea has to go more deep into people through advertisements and other social media.As of now only very few ministers have taken the responsibility of spreading this. Also,if there is a mechanism of "Thanking and Encouraging"those who have surrendered the benefit through a broadcast letter signed by the PM,it would motivate the citizens to do lot more.!#LPGvoluntarysurrender
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