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भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on Draft National Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in India
आरंभ करने की तिथि :
Feb 09, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारतीय ...

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और मजबूत क्षेत्र है, जो कि कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसकी सकल घरेलू उत्पाद में 28% और निर्यात में 40% हिस्सेदारी शामिल है। अन्य क्षेत्रों की तरह, MSME भी कोविड के दौरान उत्पादकता के मामले में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हैं, इसलिए MSME की दक्षता और उत्पादकता को आर्थिक विकास के समग्र उद्देश्यों के लिए प्राप्त करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की V शेप रिकवरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर विकास, समर्पित ऋण, उत्पादों की खरीद और एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अब तक किए गए विभिन्न उपायों में शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मसौदा नीति पर सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए हितधारक, उद्योग संघ, एमएसएमई इकाइयों और आम जनता को आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूली और समावेशी राष्ट्रीय नीति तैयार करना है।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

माईगव पर विचार एवं सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।

फिर से कायम कर देना
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Ravi Valecha
Ravi Valecha 4 साल 7 महीने पहले
Dear Sir, Madam, I am the CEO of India Factoring and Finance Solutions Pvt. Ltd. a registered NBFC and Authorized Dealer by RBI. I have following suggestions to be made: 1. The guidelines have mentioned enabling finance through TReDS. Please change that stating " In order to improve the liquidity position, Factoring product as outlined in the Factoring Regulation Act 2021 is recommended." Reason: Factoring is overall product under which TReDS operate. mentioning broad term as Factoring will have better understanding. 2. For SMEs, collaterals to support banking finance is a challenge. Trade Credit Insurance backed financing is better. incentivize Banks and NBFCs to provide by providing RWA benefit from RBI. using Factoring and other products. If included in policy it will have better reach and awareness. 3. As specialist for Factoring, we would be glad to support ministry in fine tuning the policy to enable ease of finance. regards Ravi Valecha 9930436697
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Ravi Valecha
Ravi Valecha 4 साल 7 महीने पहले
Dear Sir, Madam, I am the CEO of India Factoring and Finance Solutions Pvt. Ltd. a registered NBFC and Authorized Dealer by RBI. I have following suggestions to be made: 1. The guidelines have mentioned enabling finance through TReDS. Please change that stating " In order to improve the liquidity position, Factoring product as outlined in the Factoring Regulation Act 2021 is recommended." Reason: Factoring is overall product under which TReDS operate. mentioning broad term as Factoring will have better understanding. 2. For SMEs, collaterals to support banking finance is a challenge. Trade Credit Insurance backed financing is better. incentivize Banks and NBFCs to provide by providing RWA benefit from RBI. using Factoring and other products. If included in policy it will have better reach and awareness. 3. As specialist for Factoring, we would be glad to support ministry in fine tuning the policy to enable ease of finance. regards Ravi Valecha 9930436697
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Jayrajsinh Bhikhabhai Zala
Jayrajsinh Bhikhabhai Zala 4 साल 7 महीने पहले
Government should appreciate the people who take advantages of various schemes, as government launched various schemes but it could not be reach to the remote area. If there is some amount of appreciation to take advantage of scheme than people may more participate in that scheme. For example if one has participated in PM aavas yojna, PM aayusyman Bharat yojna, and other schemes and it is seems that after taking advantage of these scheme his/her quality of life is improved than government should appreciate him/her.
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arjun
arjun 4 साल 7 महीने पहले
सर्वप्रथन नई टेक्नोलॉजी के साथ पुराने बंद हो गए घरेलू व्यवसाय को बढ़ावा मिले।। और उन्हें प्रसार प्रसार करे।। गाँव की मिट्टी गाँव मै रोजगार कार्यक्रम चलाना चाहिए
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MakarandBaraskar
MakarandBaraskar 4 साल 7 महीने पहले
भारत माता ने विश्व को अनेक उपहार दिए बहोत से देशों की बुनीयाद ओर उसे मजबूत ओर अनेकों आयामों से मजबूत करने में भारतीय संस्कृति, ज्ञान, संस्कार ओर महापुरुषों का अनमोल योगदान है। विदेशी पर्यटक भारत में अनेकों कारणों में से कूछ मुख्य हैं उनमें ध्यान, योग, संगीत उसकी विधीया, शिक्षा, कूंभ मेला ओर सांस्कृतिक , ऐतिहासिक परंपरा ओर स्थल जो धरोहर हैं। अभी इसमें विशेष व्रुद्धी शारीरिक और मानसिक उपचार जो आयुर्वेद का हीस्सा है। ओर अनेक शहरों में अस्पताल लो में उनके लिए सस्ते भी है। मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल भागीदार बन सकते है
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J Sunil Kumar
J Sunil Kumar 4 साल 7 महीने पहले
Respected PM JI, selling shares LIC is good to even micro investors but I have one suggestion instead of selling lic shares you can call for people who owns vehicles in India to invest like ex: if one individual invest in IOCL company IOCL company can guarantee customer to give future fuel in lesser cost if IOCL have debts by this they can clear debts &same intrest on saving to IOCL can be given as benift to invested customer. Ex: 2 million customers invest per head atleast 1 lac then it's 2 hundred billion rupees can be raised assume for Gas cylinder etc they may fetch more billion to serve & indirectly get rid of IOCL burden on debts at same time customer saves money on future purchases on fuel/gas etc., because customers are spending more than earnings on saving schemes if govt is guaranteed to investors who invests can get extra milage on reduction on GST I heard some GST is reduced on fuel so please implement this benifit instead of selling LIC IPO Think big to serve better.
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Sampurna Ganguly
Sampurna Ganguly 4 साल 7 महीने पहले
There are a few leading e commerce marketplaces in India. It will be great if some kind of internal checking by the Government can be done to ensure that all e sellers are provided equal opportunities . Also proper algorithms / visibility should be ensured by transparent rules by these e commerce giants. The fair price regulation can also be controlled in this way if regular checking is done.
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Krishna Kumar
Krishna Kumar 4 साल 7 महीने पहले
Namaskara, I wish to submit the following suggestions to the Draft national policy on MSME. These suggestions are based on my experience of more than 20 yrs, working with various MSME’s, Start-ups, Large Public & Private Sector Companies and Development Sector organisations, including my work during previous Government under (Late) Sri Atal Bihari Vajpayee ji, as Consultant on Power Sector Reforms & Public Sector Re-Structuring and (SMART) Governance Reforms for various Government depts. & public utilities. Short-term issues : addressed in phase -1 1. Revival of MSME’s post covid19 lock down in June 2020 2. Shortage of skilled workers Long term issues : addressed in phase – 2, details in the attachment. i. Access to finance ii. Access to latest technology iii. Poor Product Finishing & Quality and Low Productivity iv. Lack of Professional Management Skills Dhanyavadha, Krishna Kumar
mygov_1645808439208079.pdf
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