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स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

Reimagining Skill India 2.0: Inviting creative ideas and suggestions to help reinvent the landscape of skilling in India: 
आरंभ करने की तिथि :
Feb 18, 2022
अंतिम तिथि :
Jun 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के ...

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

विश्वसनीय एवं योग्य कार्य क्षमता की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना की है। वर्कफोर्स को नए अवसर प्रदान करने के लिए भविष्य की जरुरतों के मुताबिक कार्य क्षमता का निर्माण पर फोकस किया गया है ताकि वे एक नए भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें

केंद्रीय बजट 2022 से एक नए भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला, जो एक सुदृढ़ कौशल विकास के इकोसिस्टम, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसरों में वृद्धि की नींव पर आधारित है। इस सपने को साकार करने एवं कौशल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का प्रस्ताव दिया गया है। वे हैं:

उद्योग कनेक्ट: भारत उद्योग 4.0 में प्रवेश कर रहा है तदानुसार उद्योग लिंकेज, मांग-संचालित उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्किल के इस अंतर को कम करने एवं उद्योगों को मांग-आधारित कुशल जनशक्ति प्रदान करेगा, जिससे नई नौकरियों के अवसरों का सृजन होगा।

एनएसक्यूएफ एलाइनमेंटः प्रतिभाओं को मांग के अनुरूप लाने के प्रयास में सरकार, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के नवीनीकरण और उभरते उद्योगों के साथ तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

डिजिटल कौशल: DESH-stack ई-पोर्टल की शुरुआत से कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा एवं यह एक कौशल से संपन्न देश बनने की दिशा में जटिल समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा।

सरकार डिजिटल स्किल इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि एआर/वीआर, मशीन लर्निंग जैसे तकनीकी कौशल और स्वचालित प्रणालियों सहित डेटा के साथ काम करने की क्षमता वर्तमान समय में अनिवार्य हो गई है। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन के इस्तेमाल के साथ, देश आज भविष्य की मांग के अनुसार अत्याधुनिक दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार है। ड्रोन और आधुनिक कृषि-तकनीक दोनों क्षेत्रों के लिए असंख्य अवसर प्रदान करेंगे: प्रौद्योगिकी और कृषि आधुनिकीकरण कंपनी दोनो के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी इकोसिस्टम।

देश को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों से उनके सर्वोत्तम विचार और सुझाव आमंत्रित करता है

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 है।

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Suniti Tyagi
Suniti Tyagi 3 साल 12 महीने पहले
Respected Sir,Company’s should come forward and give skill development training to the youth and who ever wants as a CSR initiative.In the villages people are very skilled,only thing they need is a market where they can sell their products.Small Entrepreneurs and start ups can bring there products to a larger market by using digital marketing.This blend of skilled workers and digital technology can take India to great heights.Thanks
Amit Agarwal
Amit Agarwal 3 साल 12 महीने पहले
Companies should be made to contribute towards a new "skill building" fund and this collective funds should be made available for employees who loose their jobs. Depending on the size, turnover, sector of companies and the profile of its employees, some form of contribution by employees should be expected towards assisting other youth and job searchers. Let us say, 2-3 days per year where employees need to prepare 4-6 half day sessions to orient the youth and others looking for jobs. These could include simple sessions to help with building CVs to providing on job training or overview of the work they do to inspire potential job seekers. All of this need to be managed by a centralized agency so that useful works can be made available online to all other Indians.
DEEPAK MALHOTRA
DEEPAK MALHOTRA 4 साल 4 घंटे पहले
dismiss the NSDC it creates lot of misleading and corruption from 2016-2017 , firstly it is trust , after that they make it Pvt Ltd company , after that all corruption goes on full on. TRAINING PARTNERS who invest a lot in this project are still paying the interest amount which they take from market for setting up of training centre, also allow training partner to make 50 training centre under their name , training partner should be only NGO/TRUST. without 12a, 80g, and FCRA certificate. because they monitor it more wisely. and they have own circle in villages and remote areas. no need for the settled up companies.
Kamalhasan
Kamalhasan 4 साल 5 घंटे पहले
पेहले हमे अपने पिछड़े इलाकों को देखना होगा आज भी कई ऐसे जगह है जहाँ आज तक सही से बिजली और पानी नही पोहचा हैं उन सभी जगहों का सर्वे कर के हमे वहाँ के लोगो को शिक्षा देनी होगी और skill india वहाँ से सही तरीके से आगे बढ़ाना होगा तभी लोगो का विकास होगा और india का भी
Rakesh gupta
Rakesh gupta 4 साल 19 घंटे पहले
skill development and entrepreneurship. our Govt. should design the policy for welfare of new assign person ready for work following way.. * Training and skill development Course. * Education and awareness programme. * Legal and Safety standards acknowledge. * Working hours, Canteen for Food and Transport facilities should consider. * Digital training and procurement. * Job Fair and Industrial internship. * Services sector procurement and environment. * Different test and Scholarship programmes for development of candidates. thanks.