आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम 🙏🏻 देशहित ,जनहित, समाजहित के लिए विभिन्न सुझाव इस लघु पुस्तिका में वर्णित है । जय श्री राम ⛳🙏🏻

Respected Sir, 1) Lot of low quality festive decorative lights are dumped in our country & this is killing domestic businesses. People are attracted & getting used to those lights due to low price. they often ignore quality .Kindly apply certain preventive measures like anti dumping duty on those lights used in festive seasons . Some of examples are WS2811 , 1903 Pixel Leds mainly sourced from Shenzhen - China. 2) Kindly Re-Instate Validity of British timed ,prestigious AMIE ( Associate Member of Institution of Engineers ) engineering degree. Its more tougher than normal B.E. or B.TECH for passing. AMIE engineers are more experienced and more employable as they have more practical experience .I have personally seen manyAMIE engineers working in almost all industries more efficiently than there BE / BTECH counterparts.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार विषय:: अधिवक्ताओं को कोर्ट ऑफिसर्स की गरिमा के अनुरूप संरक्षण का प्रावधान कर उपयुक्त सुविधाएं तथा कल्याणार्थ योजनाएं स्थापित करने बाबत। मान्यवर, वकालत एक गरिमापूर्ण व्यवसाय होने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ताओं को कोर्ट ऑफिसर्स कहे जाने के बावजूद भारत में अधिवक्ताओं की स्थिति ठीक नहीं है ,सुविधाओं के नाम पर इनके पास न तो को सुरक्षा कानून है और न ही इनके जीवन की सुरक्षा के नियम ही सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं।और जब भी अधिवक्ता अपनी परेशानियों को लेकर हड़ताल या कार्य से विरक्त हों अपनी समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा ये कहकर कार्य पर वापस आने को कहा जाता है की "आप कोर्ट ऑफिसर्स है " और कार्य से विरक्त नही रह सकते।हम अधिवक्ता भी यह मानते है की यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है की हम अपने मौक्किल को न्याय दिलवाएं ,किंतु मान्यवर आपका ध्यान इस ओर लाना चाहूंगी की सुविधाओं के नाम पर हमारे जीवन की सुरक्षा भी नही है हमारे पास।

Nice morning with endless happiness, smiles & prosperity.

Sir, As you know news channels are showing old footages and we common civilians understand that of recent. That are misleading in many cases. Kindly make it compulsary for all the news channels and news feeders "TO SAW TIME STAMP WITH DATE" in such footages. So atleast we understood, when the picture taken or video record. It will be more better, if it have location mentioned.

Digital governance portals need strict monitoring. The aggrieved citizen wants solution , the false answer simply shatters his confidence in government, specifically referring to online grievance no 999005168277 dated 28.06.2024 ,wherein an illegal encroachment which blocked drainage system of area causing insanitary condition and health hazard was made. the answer given was the area does not fall under jurisdiction of Jammu municipal corporation whereas its jurisdiction extends about 1 km beyond the reported area. no feedback or satisfaction over the reply is available in present format suggest strict action against erring officials

Challenges Facing the people in Kerala:-Kerala has experienced a significant challenge that threaten their health and well-being. Water, food, and air pollution are critical issues that demand immediate attention and action. Water Pollution:This pollution leads to the degradation of drinking water quality, causing waterborne diseases and affecting the health of the population. Recently, over 300 residents of an apartment complex in Ernakulam sought medical treatment due to contaminated water. The Amayizhanjan canal near the Thiruvananthapuram is another example the dismal management of the water bodies. Food Pollution:The hygiene standards of most of the hotels in Kerala are very poor. Kerala has recently experienced a series of alarming food poisoning incidents. In several instances, large groups of people have been affected after consuming contaminated food from various sources. Health Issues:Outbreaks of diseases Nipah, bird flu, dengue, amoebicmeningitis have been on the rise

माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार, नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 में जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तब ऐडमिशन करना है। मेरे जैसे दूर दराज के रेगिस्तान में कई स्कूल है जहां स्कूल के साथ आंगनवाड़ी संचालित नहीं है वहां कौन सा तक बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सत्र 2024 25 में मेरे पास ऐसे 6 बच्चे हैं जिनकी आयु 5 वर्ष 2 महीना या थोड़ी अधिक है उनका भी स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूं। इसलिए दूरदराज के हर स्कूल में आंगनबाड़ी शुरू की जाए या कक्षा पहली में एडमिशन के लिए आयु में छूट दी जाए।

परीक्षा पेपर लीक पर मेरे पास एक उपाय है। अभ्यर्थी के मोबाइल को separate "kiosk mode" पर ले लिया जाए और VR machine में फिट करके सबको random प्रश्न दिए जाएं। अगले ही दिन परिणाम घोषित।

आरक्षण का एक आधार अल्प आय सकल परिवार सारे आरक्षण खत्म हों