Namaste ji. Food Preservation Technology maybe improvised to start more Industries.   Global warming problems,Climatic changes occured and more countries affected. Some areas of our Nation are getting more rains with floods and some areas affected by drought with less rains. It affects our Agriculture and farmers as well as country. Whenever food grains productivity increased, the food grains like Wheat, Rice,and Millets may be preserved and stored using our Ancient Natural methods without using  Chemicals. Like that all pulses,spices may be preserved and stored in years to face critical situations due to natural calamities. Dry fruits preservation and tin packed foods preservation technology must be improved when the time of over production in states. It will create more employments and Exports Income. "FOOD FOR EVER ". Jai hind.

सर मी. सौ. रेखा दत्तात्रय खैरनार. माझ्या सारख्या बऱ्याच सखी आहेत त्यांना CSC ID मिळालेला आहे.. केन्द्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजणा राबवते. माझ्या कडे फक्त CSC ID आहे महा ऑनलाईन सेवा (सेतु केंद्र)ID मिळावा. हि नम्र विनती. सर्व CSC सखी यांना मिळावा ही नम्र विनंती. आपण खूपच बारीसारीक गोष्टींकडे लक्ष असते.ह एक छोटासा प्रयत्न आहे.

4. आउटसोर्स (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) कर्मचारियों को मजदूरों/श्रमिकों की श्रेणी मे ना रखा जाए क्योंकि हम आउटसोर्स कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारियों के समान ही कार्य करते हैं। इसलिए हम आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिनिमम 25000 रुपए प्रति माह दिया जाए जिससे हमारा भी घर परिवार चल सके। हम सभी आउटसोर्स (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) कर्मचारियों को आशा ही नही पूर्ण विश्वास है की हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी पीड़ा को समझेंगे और हमारी इस पीड़ा को समाप्त करने की क्रपा करेगे 🙏🙏 धन्यवाद

1. आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के संकल्प पत्र के पेज नंबर 81 के बिंदु क्रमांक 7 पर लिखा था की हम मध्यप्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करेंगे और संविदा का लाभ देंगे। जिसे अभी तक पूरा नही किया गया है। जिसे पूरा करवाने की कृपा करें 🙏 2. आउटसोर्स कर्मचारियों को कभी भी सेवा से पृथक कर दिया जाता है ऐसे मे कई वर्षों तक विभाग मे काम करने वाला युवा बेरोजगार हो जाता है दूसरी नौकरी करने के लिए उसकी उम्र भी समाप्त हो चुकी होती है। आउटसोर्स कर्मचारियों की भी सेवा अवधि सरकारी कर्मचारियों की तरह ही 62 वर्ष तक की जाए। 3. आउटसोर्स कर्मचारियों (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) का वेतन कंपनी(ठेकेदार) के मध्यम से ना दिया जाकर सीधे जो आउटसोर्स कर्मचारी जिस विभाग मे कार्य कर रहा है उसी विभाग से सीधे वेतन दिया जाए। क्योंकि कंपनी(ठेकेदार) वेतन देने मे 5 से 6 महीने तक का समय लगा देती हैं और वेतन का 50% तक अपने जेब मे डाल लेती हैं जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसलिए मेरा सरकार से सवाल है की जब आउटसोर्स कर्मचारी (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) सरकारी विभाग मे सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही काम कर रहे हैं तो क्या कारण है की इन आउटसोर्स कर्मचारियों को मजदूरों/श्रमिकों की श्रेणी मे रखा गया है और वेतन के नाम पर महीने का मात्र 9 से 10 हजार रुपए ही दिया जाता है? और क्यों आउटसोर्स पर काम करने वाले इन लाखों गरीब युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार करके शोषण किया जा रहा है? इसलिए मेरा अपने देश के लोकप्रिय, जन हितैषी यशस्वी प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है की हम आउटसोर्स (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) कर्मचारियों की पीड़ा को समाप्त करने की कृपा करें और निम्नानुसार लाभ दिलवाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को निर्देशित करने की महान कृपा करें मध्यप्रदेश का समस्त आउटसोर्स कर्मचारी वर्ग आपका सदा आभारी रहेगा –

माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश के नाम सन्देश नमस्कार, जैसा की आपके पत्र में लिखा है की देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। मेरी सरकार युवाओं की सरकार है, गरीबों की सरकार है। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं की मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों मे विगत कई वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) रखे गए हैं जो पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से सरकार का काम करते हैं। किंतु इन आउटसोर्स कर्मचारियों वेतन के नाम पर मिलता है तो मजदूरी दर महीने का 9 से 10 हजार रुपए मात्र जो आज के इस मंहगाई के दौर मे ऊंट के मुंह मे जीरा के समान है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी सबसे पहले तो आपको लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद मिलने पर हार्दिक बधाई और इस मन की बात प्रोग्राम मे पहली बार ही ध्यान गया आपके विरोधियों के नकारात्मक प्रचार की वजह से कभी इस प्लेटफॉर्म पर आने का सौभाग्य नही मिला था लेकिन आज जब इस फोरम पर आया तो देखा की यहा भारत के एक समान्य व्यक्ती भी अपनी बात रख सकता है और आप उस की बात को अगर समाज हित मे हो तो देश भर मे अमल मे लाते हो.. भारत के इतिहास के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी मैं आपका ध्यान हमारे देश की जो ऊर्जा वेस्ट (बर्बाद) हो रही है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ. जैसे कि नशे की वजह से युवा और एक वर्ग है भीकारियों का उनकी तरफ किसी सरकार का ना कभी ध्यान गया और ना ही कभी उन्होंने खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश करी आपसे निवेदन है कि नशा मुक्त भारत और bhikari मुक्त भारत बनाने के लिए कोई योजना बनाई जाये.. उसके लिए सबसे पहले हमें बड़े शहरों मे कुछ मोटिवेशंन सेंटर के माध्यम से उनकी मांसिकता बदलने के लिए उनको जोड़ना पड़ेगा और इसके लिए आपको सरकारी कर्मचारियों को लगाने की भी ज़रूरत नहीं ये काम आपके मोटिवेट करने

भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने में भ्रष्टाचार का अहम योगदान है यदि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने में सफल हो जाय तो सबका साथ सबका विकास यथार्थ हो सकता है

Respected Honourable primeminister sir, I Akula Ramanjaneyulu junior lecturer in economics, government junior college, Rajampeta, request you that please accept my suggestions about enrich the educational system in our country. 1.Every teacher, lecturer, Assistant professor, Associate professor, Reader,professor, all kinds of educational officers, all are completed educational training. it's mandatory for improving the quality of educational standards in our country. 2.In Finland country, according to their law every teacher was completed his educational training. 3.In our country those who are completed their MBBS,BDS THEY ARE Act as Doctors ,Those who are completed Law graduation ,they act as Advocates, but unfortunately in our country those who are not completed their training they are act as teachers. 4.So each and every person involves in educational sector, all are must be trained in pedagogical training courses.

4. आउटसोर्स (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) कर्मचारियों को मजदूरों/श्रमिकों की श्रेणी मे ना रखा जाए क्योंकि हम आउटसोर्स कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारियों के समान ही कार्य करते हैं। इसलिए हम आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिनिमम 25000 रुपए प्रति माह दिया जाए जिससे हमारा भी घर परिवार चल सके। हम सभी आउटसोर्स (डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर) कर्मचारियों को आशा ही नही पूर्ण विश्वास है की हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी पीड़ा को समझेंगे और हमारी इस पीड़ा को समाप्त करने की क्रपा करेगे 🙏🙏 धन्यवाद