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Inviting suggestions on the draft National Electricity Policy (NEP) 2021

आरंभ करने की तिथि :
May 03, 2021
अंतिम तिथि :
May 15, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Under Section 3 (3) of the Electricity Act, 2003, the Central Government may, from time to time, in consultation with the State Governments and the Central Electricity Authority, ...
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dhiraj kumar maddheshiya
5 साल 2 महीने पहले
discom के द्वारा "same rate one nation" या गाॅव व शहरो के हिसाब से two rate system बनाने की जरूरत है,billing मे बहुत ही समस्या होती है,छोटी छोटी grid बनाने की जरूरत है,underground wiring की जरूरत है shock से जीव- जन्तुओ को बचाया जा सके,biofuel,biomass electrity पे focus करने की जरूरत,हर घर बिजली तो पहुच गयी लेकिन गरीब और पिछडो कुछ अलग सुविधा देने की जरूरत है, संरचनाओ मे दूर गामी विकास की जरूरत है
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vrishbhanath vardhman Gumate
5 साल 2 महीने पहले
Electricity is a major needs for development. Green electricity is needed for safety purposes. Solar electricity is good, Sugarcane raw material like molasses gas, bugged etc..
Production of electric more important subject is Environment safety. Covid time more valuable is good air. So when we production of electricity that time does not produce pollution. Oxygen is our main focus, so green electricity system are good for Environment and social health.
Green electricity is good us.
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SUTHAHAR P
5 साल 2 महीने पहले
Smart Meters
Grid Operation
Regulatory Process
Power Markets
Environment
Creation of Electric Vehicle Charging Stations
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SUTHAHAR P
5 साल 2 महीने पहले
The draft also talks about an intra-state level cost-sharing mechanism to address issues concerning the flow of power from states where intermittent renewable sources of energy are concentrated. Power from these states is transmitted to other states, and the former is left to bear the variability of generation.
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SUTHAHAR P
5 साल 2 महीने पहले
The long-term requirement of balancing capacity needs to be reassessed by the CEA in consultation with various stakeholders to meet the variable generation by renewable sources.
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SUTHAHAR P
5 साल 2 महीने पहले
Stakeholders such as Central Public Sector Undertakings, Solar Energy Corporation of India, power transmission companies, financial institutions like Reserve Bank of India, Indian Renewable Energy Development Agency, HDFC Bank, ICICI Bank, industrial, solar, and wind associations, and state governments, have to present their suggestions to the expert committee between May 11 and May 15, 2021.
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Shweta Gupta
5 साल 2 महीने पहले
National Electricity Policy should focus on electrification of semi urban and rural areas for 24X7.
A grid system should be developed to fulfill this aim.
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Milind Sardessai
5 साल 2 महीने पहले
Respected Modi Ji
All residential complexes must have a designated area with primary medical facility so Hospital beds are available only for critical cases.
Today Hospitals are overcrowded by panic struck population who can be provided relief at their own home or at such areas mentioned above.
Without such facility the Occupation Certificate must not be given.
To maintain quality,these facilities must be inspected regularly. This is also for generating lacs of Jobs.Milind Sardessai
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dhiraj kumar maddheshiya
5 साल 2 महीने पहले
electricity की समस्या पिछले समय से काफी बदलवा हुए है लेकिन अभी भी कुछ बदलाव करनी जरूरी है, hybrid grid system develop होने चाहिए renewable और non renewable को जोड के ये system develop हो ताकि climate change को ध्यान मे रखते हुए clean energy का प्रयोग बढे। smart meter हर घर पहुचे,e-ebill concept improve हो, electricity conservation पर जानकारीयाॅ लोगो तक पहुचना जरूरी हो,उपभोक्ता की समस्या को single window system से दूर हो,emergency no.regulation को उपभोक्ता समस्या 24×7 आधार पर सुधार हो,bill को
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Narendra Jaga
5 साल 2 महीने पहले
good
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