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Ranchi Smart City Proposal – Fast Track Round - Improving the Proposal

Ranchi Smart City Proposal – Fast Track Round - Improving the Proposal
आरंभ करने की तिथि :
Mar 09, 2016
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

Government of India announced the selected list of 20 cities which are to be taken up for development as smart cities in Round 1 of Smart city challenge. Unfortunately, Ranchi did ...

Government of India announced the selected list of 20 cities which are to be taken up for development as smart cities in Round 1 of Smart city challenge. Unfortunately, Ranchi did not make to the top 20 cities which were selected for funding in the financial year 2015-16.

However, Ranchi has been provided second chance as it is nominated as one of the 23 Fast Track cities on the basis of the Smart City Proposal submitted in Round 1 under the Smart City Mission of the Ministry of Urban Development (MoUD), Government of India (GoI). Now, we are required to resubmit an upgraded proposal before 15th April 2016 on this fast-track program. Those proposals which achieve the benchmark set by the winning cities in Round 1 will become eligible for funding on accelerated basis in 2016-17 as fast-track smart city.

MoUD; Government of India has made some valuable suggestions in order to improve the proposal which along with the main proposal which is being uploaded on mygov.in website for citizen’s comments.

Ranchi Municipal Corporation wants the smart city proposal to be a proposal for the people of the people and by the people. RMC urges the citizens of Ranchi to share their opinions and ideas to make the Ranchi Proposal more valuable. Your valuable suggestions can bring significant transformation to your city and improve the life of citizens.

Please share your ideas to make Ranchi – A credible Smart City.

Ranchi Smart City Proposal

फिर से कायम कर देना
62 सबमिशन दिखा रहा है
Brajesh Dubey
Brajesh Dubey 10 साल 2 महीने पहले
सरकार के मंत्री, अधिकारी सभी जनता के द्वारा दिए जा रहे कर का लाभ केवल अपने सुख-सुविधा के लिए ले रहे हैं. उनके रहने वाले रिहायशी क्षेत्रों में सफ़ाई, जलापूर्ति, सुरक्षा आदि जैसे सभी मूलभूतदृष्ट्या सुविधा उपलब्ध है. जनता निरीह की भांति सरकार का मुंह ताकती रहती है लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं.
Brajesh Dubey
Brajesh Dubey 10 साल 2 महीने पहले
नगर निगम के सफाई कर्मी सड़क पर झाड़ू लगा कर कूड़ा को वहीं छोड़ कर चले जाते हैं और कूड़ा कई दिनों तक सड़क पर यूँ ही पड़े-पड़े पुनः सड़क पर फ़ैल जाता है या सड़क के किनारे स्थित नाली में समा जाता है. निगम के अधिकारीयों को अनेकों बार इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ.
Brajesh Dubey
Brajesh Dubey 10 साल 2 महीने पहले
नगर निगम राँची के द्वारा मच्छरों के उन्मूलन हेतु किए जाने वाले फागिंग का कोई असर नहीं होता है? मच्छरों की तादाद में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. फागिंग मशीन गलियों के अंदर नहीं जा पाता है कई गली और स्थान ऐसे है जहाँ वहां के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है. इसके लिए उठाने योग्य मशीन लेकर ही जाना उपयुक्त होगा जिसकी व्यवस्था निगम नहीं कर रही है. मच्छरों का आतंक इतना है कि शाम में खुले स्थान पर बैठना नामुमकिन है. इस समस्या का भी निवारण करने के दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए.
Brajesh Dubey
Brajesh Dubey 10 साल 2 महीने पहले
हटिया जलाशय से जलापूर्ति किए जाने वाले क्षेत्रों में मात्र सप्ताह के तीन दिन जलापूर्ति करने के कारण उत्पन्न समस्या के समाधान की ओर राज्य सरकार उदासीन है. जबकि सरकार यह दावा कर रही है कि रुक्का जलाशय से जलापूर्ति सम्भव है और इसके इंतजाम भी कर लिए गए हैं! किन्तु अभी तक जनता को कोई राहत प्राप्त नहीं हुआ है क्यों? क्योंकि ग्रीष्मकालीन ऋतू का आगमन हो चूका है अतएव यह अत्यावश्यक हो गया है की गत अक्तूबर माह से बाधित जलापूर्ति को सप्ताह के सभी दिनों के लिए कर दिया जाय.
Daljeet mehra
Daljeet mehra 10 साल 2 महीने पहले
sir country ko hi tech karo this will put a check on black money. har citizen ko ek pan card k jaisa card issue hona chahiye aur har card ka ek unique no.hona chahiye. none should get more than one card. har monetary transaction us card se transact hogi isse kisi k paas bhi liquid cash nahi hoga aur black money kahi bhi nahi hoga bcz har transaction card se hoga aur uski details mil skti hai hai