प्रधानमंत्री जी प्रणाम। सामाजिक व्यवहार हमारे देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है; व्यवहार समाज का दर्पण होता है। 1 बच्चों की उचित देखभाल की पूरी जिम्मेदारी माता-पिता की होनी चाहिए। 2 स्कूल के पाठ्यक्रम में सामाजिक व्यवहार का एक अध्याय शामिल किया जाएगा। 3 सामाजिक व्यवहार को विनियमित और निगरानी करने के लिए एक सामाजिक समिति का गठन करना होगा। 4

1 year mandatory military apprenticeship for each student.

I would request the Hon’ble Prime Minister to promote student-led plantation drives in every school. Each student can adopt one plant and take care of it. Also, awareness about reducing plastic use should be increased.” Problem: Pollution, deforestation Solution: Tree plantation + plastic reduction campaigns in schools.

APPLICATION FOR (1) BA PART 1 MARKSHEET WITH HELD YEAR 2001 TO 2002 SHRI LADURAM AGARCHAND GOLECHHA COLLAGE KHICHAN DIST PHALODI RAJASTHAN AFFILATED FROM MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY AJMER RAJASTHAN ORIGINAL MIGRATION CERTIFICATE SEND CHHATTISGARH BOARD OF SECONDARY EDUCATION RAIPUR AND (2) FOR GRATUITY FROM MANKIND PHARMA LIMITED SOTANALA DIST KOTPUTLI BEHROR RAJASTHAN MANY APPRENTCESHIP ADMIT SO MANY CONTRACTOR WORKER YES MANPOWER SUPPLIERS OUT FROM COMPANY .IN JANSUNVAI PHALODI RAJASTHAN COLLECTOR DATE 16 APRIL 2026 .

India should be prepared, to invent and construction the sophisticated weapons ,to protect country, which we known after us iran ,Venezuela war,,do we have their protection, Such defence reaserch centre must be established .

लोकप्रतिनिधींचे पक्ष बदल ज्याप्रमाणे इतर पक्षांतील लोकप्रतिनिधी म्हणजे नेते मंडळींनी आपल्या पक्षाला आधी वेगवेगळ्या प्रकारे नावं ठेवली, दोषारोप केले, आपण आणि आपल्या पक्षांतील नेते मंडळींनीही तशीच नावं ठेवली, दोषारोप केले तरी पण आपण आता त्यांनाच आपल्या पक्षात घेऊन परत निवडूनही आणलंत यात काय खरं, काय खोटं आणि योग्य की अयोग्य हे ज्याचं त्यालाच ठाऊक पण यातलं गुपित काय आणि हे नेते मंडळींच्या संख्येत वाढ करीत आहात ते सर्व मला हे शंभर टक्के ज्ञात आहे,

लोकप्रतिनिधींत अतिरेकी वाढ भाग दोन - आपल्या राजकीय मंडळींच्या साठी किती खर्च वाढेल, सर्व नविन खासदार, आमदार आदी नेते मंडळींना दरमहा मिळणारं वेतन, भत्ते, वगैरे वगैरे यासाठी पैसा कसा उभा करणार, त्यांच्या साठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चात किती पटीत वाढ होईल याचा एकदा पुनर्विचार व्हावा, त्याबदली तेच पैसे इतरत्र जनतेच्या सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण, उद्योगधंदे, प्रत्येकाच्या हाताला कामं देणं आणि सर्व मुलभूत गरजांच्या विकासासाठी वापरण्यात यावे, योग्य की अयोग्य याबद्दलचं माझं शुद्ध आणि स्पष्ट मत दरवेळी मी मांडतो यात कोणासही दोष देणे हा मानस नव्हता, नाही आणि नसेल,

लोकप्रतिनिधीत अतिरेकी वाढ भाग एक - मला असं वाटतं की आपल्या सरकारला जर महिलांना आरक्षण द्यायचंय तर सध्या आहेत त्याच आणि तितक्याच संख्येत ते देण्यांत यावं, यासाठी लोकप्रतिनिधींमध्ये म्हणजे खासदार, आमदार वगैरे लोकप्रतिनिधी मंडळींची संख्या पन्नास पन्नास टक्के वाढवीत आहात त्याची गरजच काय आणि ते कशासाठी हे सर्वसामान्य जनतेच्या अनाकलनीय आहे, अशी वाढ करायची असल्यास ती टप्प्या टप्प्यानं म्हणजे दर निवडणुकीत दहा टक्के करावी आणि दर निवडणुकी दरम्यान वाढलेल्या खर्चाचा बोजा किती वाढतोय याचं सविस्तर गणित तपासून पहावं त्यानंतरच पुढील वाढ किती गरजेची आहे आणि आपल्याला पेलणारी आहे का याचा सारासार विचार, करावा जनतेच्या मनाचाही विचार करून त्याचा उहापोह व्हावा आणि मगच पुढचा निर्णय घ्यावा ही नम्र विनंती,

नारी शक्तींचा सन्मान - हिंदुस्थानांतील समस्त सन्माननिय व्यक्तींची मी आधीच क्षमा मागतो, कोणताही गैरसमज नसावा ही नम्र विनंती, आता आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या म्हणजे खासदार, आमदार, नगरसेवक अशा सर्वच ठिकाणी महिलांसाठी राखीव म्हणून तेहतीस टक्के इतकं आरक्षण लागू करणार आहात असं समाज माध्यमं, वृत्तपत्र यातून समजलं हे फार छान आणि अभिनंदनीय आहे,

रेल्वे संदर्भात - ज्येष्ठ नागरिकांच्या डब्याला वेगळा रंग किंवा काहीतरी वेगळी खूण ठरवावी, प्लॅटफार्मवर ज्येष्ठांसाठी डबा म्हणून त्याच रंगात व तशीच खूण असावी आणि लांबूनही दिसेल इतकी मोठी असावी, सुरुवातीचे काही महीने तशी उदघोषणा म्हणजे अनाउन्समेंट केल्यास जास्त ज्येष्ठांना त्याचा फायदा मिळू शकेल, त्या डब्यात इतरांना प्रवास करण्यास बंदी असावी, त्यासाठी पोलीस किंवा तशी मदत मिळेल अशी यंत्रणा ठेवावी,